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मध्यप्रदेश सरकार ने आईएएस अफसरों के तबादले किए, सलीना सिंह को उच्च शिक्षा विभाग दिया

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राज्‍य शासन ने गुरुवार को 11 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जबकि एक आईएएस अफसर को अतिरिक्त प्रभार दिया है, वहीं दो अफसरों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

अपर मुख्‍य सचिव सलीना सिंह को उच्‍च शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल को श्रम एवं तकनीकी शिक्षा, एसएन मिश्रा को अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग का प्रमुख सचिव, संजय शुक्‍ला को पीएचई एवं जल निगम का प्रमुख सचिव बनाया है। हरिरंजन राव को प्रमुख सचिव पर्यटन एवं सह-आयुक्त एवं प्रबंध संचालक पर्यटन विकास बोर्ड बनाया गया है। दीपाली रस्‍तोगी को प्रमुख सचिव एवं आयुक्‍त आदिवासी कल्‍याण, संजय दुबे को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास की जिम्मेदारी दी गई है।

नर्मदांचल संभाग के संभागायुक्त उमाकांत उमराव को ग्रामीण सड़क विकास का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। ये प्रभार अब तक अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह के पास था। उमाकांत उमराव के स्थान पर रवीन्द्र मिश्रा को नर्मदांचल संभाग का संभागायुक्त बनाया गया है।

सलीना सिंह को उच्च शिक्षा विभाग देने के बाद ग्रामीण विकास और कुटीर के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को इन विभागों के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। संजय गोयल को वर्तमान कार्य के साथ एमडी पावर मैनेजमेंट कंपनी, जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया है।

गौरक्षा के नाम पर मॉबलीचिंग या हिंसा बर्दाश्‍त नहीं : कमलनाथ

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मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार गौरक्षा करने में सक्षम। हम ना गौमाता को सड़क पर तड़पने देंगे ना उस पर किसी को अत्याचार करने देंगे। हमने गौवंश की रक्षा के लिये 1000 गौशालाएँ प्रदेश में खोलने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने हाल ही में गौवध करने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही की है। लेकिन हमारी सरकार में गौरक्षा के नाम पर वसूली व गुंडागर्दी का खेल नहीं चलेगा। नाथ ने कहा कि गौरक्षा व गौमाता के नाम पर मॉबलीचिंग या किसी भी प्रकार की हिंसा व गुंडागर्दी की घटनाएँ प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व गुना में गोरक्षा के नाम पर तथाकथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी व तोड़फोड़ की घटना सामने आयी है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को गम्भीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन से ली जानकारी। पुलिस ने ख़ुद बैल व बछड़ों से भरे एक ट्रक को पकड़ा। उस पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की। कुछ युवक ख़ुद को गौरक्षक बताते हुए पहुँचे। माहौल ख़राब करने की कोशिश की।उन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ व गुंडागर्दी की। क़ानून हाथ में लेने की कोशिश की। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पूर्व में ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही का कह चुके है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यदि किसी के पास गौ तस्करी या गौवध की सूचना है तो वह ज़िम्मेदार प्रशासन के अधिकारी को जानकारी दे।हमारी सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। किसी को बख्शेगी नहीं।लेकिन क़ानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं देगी।गौरक्षा के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों का वर्षों से चल रहा वसूली व गुंडागर्दी का खेल अब नहीं चलेगा। पिछले 15 वर्षों में गौवंश की रक्षा के लिये क्या क़दम उठाये गये, यह सभी जानते है। उन्होंने प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि जो गौ तस्करी व गौ अत्याचार रोकने में जो क़ानून सम्मत तरीक़े से मदद करते है,जानकारी देते है,ऐसे लोगों को छोड़कर गौ रक्षा के नाम पर वसूली व गुंडागर्दी का खेल खेलने वालों को क़तई बख़्शा नहीं जाए। इस आड़ में माहौल ख़राब करने की कोशिश करने वालों को बख़्शा नहीं जावे। ऐसे लोगों की ज़िलावार सूची बनायी जाये।

प्रत्येक पात्र किसान का ऋण माफ होः कमलनाथ

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में पात्र प्रत्येक किसान का ऋण माफ हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकाला गया है, वे बगैर किसी भय के सामने आयें, सरकार उन्हें न्याय दिलायेगी और दोषियों को दंडित करेगी। श्री नाथ आज मंत्रालय में फसल ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती एवं वित्त, कृषि और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ हर उस किसान को मिलना चाहिए, जो योजना की परिधि में शामिल हैं। उन्होंने किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकालने के प्रकरणों पर नाराजी व्यक्त की। उन्होंने किसानों से अपील की कि अगर उनके नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकाला गया है तो वे निर्भय होकर बतायें, सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि फर्जी ऋण प्रकरणों के मामलों को गंभीरता से लें और इसकी सूक्ष्मता से जाँच करवायें। जो भी दोषी पाया जाये उसके खिलाफ सख्त कार्रावाई की जाये।

बैठक में बताया गया कि ऋण माफी योजना में 50 लाख 61 हजार आवेदन भरे गए हैं। इसमें से 45 लाख 9 हजार आवेदन ऑनलाइन किये गये हैं। ऋण माफी की यह प्रक्रिया 22 फरवरी तक पूरी हो जायेगी और किसानों के खाते में राशि पहुँचना शुरू हो जायेगी। योजना में लघु एव सीमांत किसानों के ऋण प्राथमिकता में माफ किये जायेंगे।

कल भोपाल में राहुल की किसान रैली, लगे भावी प्रधानमंत्री के होर्डिंग

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भोपाल में कल होने वाली प्रस्तावित किसान रैली में हिस्सा लेने आ रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत में लगाए गए होर्डिग में उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। राजधानी के जम्बूरी मैदान में कांग्रेस ने शुक्रवार को किसानों की रैली आयोजित की है। रैली में हिस्सा लेने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आ रहे हैं। वह यहां किसानों से संवाद करने के साथ उन्हें संबोधित भी करेंगे। राहुल के स्वागत में राजधानी के कई हिस्सों में होर्डिग और पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर के बाहर लगा एक होर्डिग खासा चर्चा में है। इसमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया है।

होर्डिंग लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार ने बुधवार को कहा, “राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तीन राज्यों में जीत दर्ज की है। उन्होंने पटना की रैली में कांग्रेस के केंद्र में सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफी हो चुका है। देश का किसान व नौजवान उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। राहुल गांधी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए उनका भावी प्रधानमंत्री के तौर पर स्वागत किया गया है।”

उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल को शिव और रामभक्त बताने वाले पेास्टर व होर्डिंग लगाए गए थे। अब उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताने वाला होर्डिंग लगाया गया है।

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने की बैठक

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी जी की प्रस्तावित भोपाल यात्रा के सफल आयोजन के संबंध में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी की रैली में पिछड़ा वर्ग विभाग की ज़िम्मेदारी निभाने पर विचार किया गया। जिसमें सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने पर रणनीति तैयार की। बैठक में बताया कि मोटर साइकल तथा ऑटो के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा लोगों को सभा स्थल तक लाया जाएगा,प्रचार प्रसार के लिए एक अलग टीम का गठन किया गया ।

शिवराज सरकार ने किया 2000 करोड़ से ज्यादा का कृषी घोटाला, कांग्रेस कराएगी जांच औऱ एफआईआर

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मध्यप्रदेश प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पिछली शिवराज सरकार में हुए फर्जीवाड़े का आए दिन खुलासा हो रहा है। काग्रेस द्वारा की जा रही किसान कर्जमाफी की प्रक्रिया में आ रही गड़बड़ियों पर आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान देते शिवराज सरकार पर किसानों के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि ‘ पिछली सरकार में फर्ज़ी कर्ज़ का यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमें लग रहा है कि यह घोटाला 2000 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक पहुंच सकता है। हम इस घोटाले की जांच कराएंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा कि, ‘मैं दो-तीन लोगों से मिला, किसी ने भी लोन नहीं लिया है लेकिन लिस्ट में उनके नाम पर लोन दिखाया गया है। कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिनका नाम गलत तरीके से कर्ज माफी की लिस्ट में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बड़ा घोटाला है और यह दो हजार करोड़ से भी बड़ा हो सकता है। यह बीजेपी शासन का बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी बैंक मैनेजरों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी।

जल्द होगा गौशालाओं का निर्माण

गोशालाओं के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ‘मुझे बड़ा दुःख है कि पिछले 15 वर्षों में जो ख़ुद को गोरक्षक कहते थे, उन्होंने एक भी गोशाला का निर्माण नहीं किया। हमने कल ही निर्णय लिया है कि हम अपने वचन पत्र के वादे के अनुसार गोशालाओं का निर्माण करवाएंगे। हम लक्ष्य तय करेंगे कि कितनी गोशाला कितने समय में हम बना देंके। हम इसकी हर माह समीक्षा करेंगे। हमारी सरकार गोल्फ़ कोर्स की सरकार नहीं है, इसलिए हमने गोल्फ़ कोर्स निरस्त करने का निर्णय लिया है। वहीं राम मंदिर को लेकर कमलनाथ ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर की याद सिर्फ़ चुनाव के वक़्त ही आती है। पिछले 4.5 वर्षों में उन्हें इसकी याद क्यों नहीं आयी।

कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने मंत्री ने विद्यार्थियों को दिलाया संकल्प

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कमलनाथ सरकार में केबीनेट मंत्री पी.सी.शर्मा ने आज शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए विद्यार्थियों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि कुष्ठ रोग भी अन्य बीमारियों की तरह ही है, जिसे उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। यह छूआछूत या संक्रमण की बीमारी नहीं है। शर्मा ने इस अवसर पर छात्राओं को इस दिशा में उत्कृष्ट प्रयासों के लिये पुरस्कार भी वितरित किए।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वयं कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी। उन्होंने यह संदेश दिया था कि यह रोग किसी को स्पर्श करने से नहीं होता है। शर्मा ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए विद्यार्थियों से कहा कि दूसरों को सीख देने से पहले खुद को उस पर अमल करना चाहिए। यह गांधी जी के मूल सिद्धांतों में शामिल है। जनसम्पर्क मंत्री ने छात्राओं से लगन और समर्पण के साथ अपना कार्य करने का आव्हान किया।

कुष्ठ निवारण के लिए दिलाया संकल्प


मंत्री पीसी शर्मा ने कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं को संकल्प दिलाया कि सभी कुष्ठ पीड़ित अथवा कुष्ठ मुक्त परिवार से समान व्यवहार रखेंगे। कुष्ठ रोगियों को सम्मान देंगे। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। कुष्ठ रोगियों को उपचार दिलाने में सहयोग करेंगे। गांव, प्रदेश और देश को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए सतत् प्रत्यनशील रहेंगे। शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सभी को यह संकल्प भी दिलाया कि वे आगामी एक वर्ष में भोपाल में मौजूद सभी 220 कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ मुक्त करेंगे।

स्पर्श अभियान का किया शुभारंभ


जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने विद्यालय में स्पर्श अभियान का भी शुभारंभ किया औऱ कुष्ठ रोगी जावेद और नफीस से हाथ मिलाते हुए संदेश दिया कि कुष्ठ रोगियों से हाथ मिलाने या उनके साथ रहने से सामान्य व्यक्ति को कुष्ठ रोग नहीं होता।

स्कूली विद्यार्थियों को ब्लैक बोर्ड और कुर्सियों की सौगात


कार्यक्रम के संयुक्त आयोजक भोपाल क्लासिक लायंस क्लब द्वारा छात्राओं को दो ब्लैक बोर्ड भेंट किए गए। कार्यक्रम में मौजूद मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने छात्राओं के लिए दो सौ कुर्सियां प्रदान करने की स्वीकृति दी।

पूर्व मुख्यमंत्री गौर को एक बार फिर मिला कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर

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लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में गौर को लेकर घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऑफर को ठुकराने के बाद गौर को फिर एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। इस बार केबीनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गौर को कांग्रेस में शामिल होने का खुला न्यौता दिया है। वर्मा ने गौर को भोपाल सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। सज्जन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बाबूलाल गौर का हमेशा से सम्मान करती आई है और उनको उसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए जहां सम्मान मिलता हो।

बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने बाबूलाल गौर को कांग्रेस की टिकट पर भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का अॉफर दिया था। जिस पर पहले गौर ने विचार करने की बात कही थी और बाद में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की नसीहत के बाद उन्होने सिंह का अॉफर ठुकरा दिया था।

हांलाकि गौर ने कांग्रेस का अॉफर ठुकराने के साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा में अब वरिष्ठ नेताओं की इज्जत नही है।

मिशन ‘गौशाला’ पर कमलनाथ सरकार ने शुरु किया काम, प्रदेश भर में बनेंगी गौशाला

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कांग्रेस ने विधानसभा चुनावो के समय अपने वचन पत्र में हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला खोलने का वादा किया था। जिसको पूरा करने के लिए अब कमलनाथ सरकार ने काम करना शुरू कर दिया गया है। निराश्रित पशुओं की उचित देखभाल के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं के सब्सटेंशियल मॉडल विकसित के लिए अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति में अपर मुख्य सचिव वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा पशुपालन विभाग, प्रमुख सचिव कृषि विभाग और प्रमुख सचिव कृषि को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। आयुक्त मनरेगा को समिति में सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। समिति द्वारा गौशालाओं के सब्सटेंशियल मॉडल निर्माण एवं संचालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शीय सिद्धांतों का निर्धारण और समय-समय पर प्रदेश स्तर की समीक्षा की जायेगी।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में अनुमानित 6 लाख निराश्रित गोवंश हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत 1285 गौशाला में से 614 क्रियाशील गौशाला हैं, जिनमें 1,53,834 गौवंश हैं। सड़कों पर आवारा घूम रहे निराश्रित गोवंश को गौ-शालाओं में रखने की तैयारी की जा रही है। 16 जनवरी से भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पशुपालन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री लाखन सिंह यादव ने बताया था कि 5 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को शहर के बाहरी इलाके सूखी सेवनिया में बनी बरखेडी गौशाला में रखा जायेगा। गौसंवर्धन के मद में 50 करोड़ रूपये हैं। गौशाला में उनके लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिख कर कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में आने वाली पंचायतों में वह सरकारी भूमि चिन्हित करें, जहां गौशाला बनाई जा सके। फिर हमें इसकी सूचना दी जाए ताकि गौशाला निर्माण किया जा सके।

राहुल गांधी का मध्यप्रदेश दौरा, सरकार नही पार्टी उठाएगी खर्च।

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर जोरदार हमला करने की तैयारी में है। कांग्रेस इसके लिए भोपाल में किसान महासम्मेलन का आयोजन कर रही है। जिसमें प्रदेश भर से लाखों किसान शामिल होंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 12 फरवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का खर्चा पहले मध्यप्रदेश सरकार उठाने वाली थी लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फैसला किया की इस सम्मेलन का खर्चा सरकार नही बल्कि पार्टी उठाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए है।

सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला जाएगा। ऐसे में अगर इस आयोजन को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है तो कार्यक्रम में मौजूद सरकारी अफसर अपने आप को असहज महसूस करेंगे। जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने यह निर्णय लिया है।

किसान महासम्मेलन से शुरू होगा मिशन लोकसभा

मध्यप्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में पार्टी लाखों किसानों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी के साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन किसानों की कार्यमाफी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी।

यादव महासभा में बोले कमलनाथ, कृषि के प्रति नए नजरिये की जरूरत

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photograph of kamalnath
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की फाईल फोटो

सोमवार को समन्वय भवन में आयोजित यादव महासभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार का नजरिया एकदम साफ है। किसान और युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के विकास के लिये नए दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये किसान की क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा। किसान कर्ज माफी की 55 हजार करोड़ रूपये की योजना पहले से ही तैयार थी, जिस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आने वाले दिनों में 35 लाख किसानों की ऋण माफी की कार्रवाई पूरी हो जायेगी। यदि आम आदमी की जिन्दगी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिये निवेश को बढ़ाना जरूरी है। मूलभूत सुविधाओं में किये गये निवेश से भी रोजगार के अनेक नये अवसर बनते हैं।

मुख्यमंत्री नाथ ने पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव का स्मरण करते हुए समन्वय भवन का नामकरण स्व. यादव के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यादव समाज का गौरवपूर्ण इतिहास है। उन्होंने यादव समाज को सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए भूमि आवंटन का आश्‍वासन भी दिया और यादव समाज का आव्हान किया कि भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण के लिये कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की महानता का आधार उसकी संस्कृति तथा सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं। पूरी दुनिया भारत की विभिन्नताओं में एकता से प्रभावित है, सम्मान से हमारे देश की ओर देखती है। धर्म, भाषा, परम्पराओं, खान-पान और पहनावे में विभिन्नताओं वाला दुनिया का अकेला हमारा देश है। सोवियत संघ भी विभिन्नताओं वाला देश था, जो बिखर गया। हमारे देश की इस ताकत का आधार है भारतीय सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक सांस्कृतिक परम्पराएँ।

बता दें कि यादव महासभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन यादव, यादव महासभा के अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह, दामोदर सिंह और वरिष्ठ सदस्य भगवान सिंह सहित अन्य जन-प्रतिनिधि, महासभा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।

कमलनाथ ने शुरू की नई योजना, अब शहरी युवाओं को भी मिलेगा निश्चित रोजगार

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मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश के शहरी युवा बेरोजगारों को उनकी इच्छा के अनुरूप क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देते हुए युवा स्वाभिमान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के युवा ऐसे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। अस्थाई रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर युवा स्व स्वाभिमान को योजना को जन-हितैषी स्वरूप प्रदान किया गया है। प्रदेश का भविष्य युवा शक्ति में निहित है। युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता केवल प्रतिभाओं को निखारने की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र ही मंत्रि-परिषद की मंजूरी के पश्चात योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की युवा शक्ति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने योग्य बनाना युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य है। योजना से शहरी युवा बेरोजगारों को उनकी इच्छा के अनुरूप क्षेत्र में एक वर्ष में 100 दिन का तात्कालिक अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। रोजगार के दौरान ही युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिलवाया जायेगा।

वचनपत्र का एक और वादा किया पूरा

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा वचन-पत्र में किये गये युवाओं के रोजगार के अधिकार के वादे को अमली जामा पहनाने के वचन की पूर्ति की दिशा में युवा स्वाभिमान योजना एक बड़ा कदम है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उनकी पसंद के रोजगार में स्थापित होने के लिये राज्य सरकार समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध करवायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं को स्व-रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित होकर कार्य करेगी।

10 फरवरी से शुरु होगा रजिस्ट्रेशन

युवा स्वाभिमान योजना का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में शहरी बेरोजगार युवाओं के रजिस्ट्रेशन का कार्य 10 फरवरी, 2019 से नगरीय निकायों में प्रारंभ किया जा रहा है। रजिस्टर्ड युवाओं को फरवरी माह में ही उनकी पसंद के रोजगार के लिये कौशल प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। युवा स्वाभिमान योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी जा रही है। नगरीय निकाय द्वारा ऐसे सभी शासकीय विभागों को योजना से जोड़ा जायेगा, जिनके द्वारा निर्माण और सेवा के कार्य संबंधित नगरीय क्षेत्र में संचालित किये जा रहे हैं अथवा स्वीकृत किए जा रहे हैं।

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