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सरकार बनी तो भोपाल में बनाएंगे बाबा अंबेडकर का सबसे बड़ा स्मारक: कमलनाथ सिंह

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आज डाॅ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। बाबा अंबेडकर के स्मारक बनाने को लेकर कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम भोपाल में बाबा साहेब का सबसे बड़ा स्मारक बनाएंगे। आज इतिहास का दिन है।

पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर कहा कि बाबा अंबेडकर ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन दुख की बात है कि शिवराज ने आज कई घोषणाएं कीं वो भी बाबा साहब की मूर्ति के नीचे खड़े होकर जो कि सफेद झूठ हैं, वे हमेशा झूठ बोलते हैं। शिवराज सिंह सिर्फ घोषणा करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं पुनः बोल रहा हूं हमारी सरकार आएगी तो हम भोपाल में सबसे बड़ा बाबा का स्मारक बनाएंगे।

आइए जानते हैं बाबा साहब के प्रेरणादायी विचारों के बारे में जिन्होंने बाबा साहब को देश-दुनिया में पहचान दिलाई। बाबा साहब को भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। उनकी भूमिका संविधान के निर्माण में तो अतुल्य थी ही, साथ ही दलित समाज के उत्थान में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्यप्रदेश के महू में हुआ था। उस दौर में बाबा साहब को आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बाबा साहेब ने बचपन में स्कूल में भी हमेशा भेदभाव का सामना किया। बाबा साहब ने अपने जीवन में कई संघर्ष किए। उनके विचार हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायी रहे महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानना, अल्पसंख्यकों और गरीबों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए वे हमेशा प्रेरित करते रहे। 

चुनाव से पहले कमलनाथ का बड़ा ऐलान, जीते तो राजस्थान की तर्ज पर 500 रूपये में देंगे गैस सिलेंडर

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मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने  ऐलान किया है कि अगर मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो रसोई गैस सिलेंडर 500 रूपये में मिलेगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजस्थान में गैस सिलेंडर के डाल घटा कर 500 रूपये कर दिए है।

चुनाव के पहले इस घोषणा के माध्यम से कांग्रेस महिला वोटर्स को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रही है।

लाडली बहना के 1000 के मुकाबले कांग्रेस देगी 1500 रूपये महीना

एक अन्य घोषणा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के खिलाफ कांग्रेस ने भी महिलाओं को वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। भाजपा जहां लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को 1000 रूपये महीना देने वाली है वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है की सरकार में आते ही महिलाओं को 1500 रूपये हर महीने देगी।

झूठ बोलने, भय और भ्रम फैलाने की मशीन हैं कमलनाथ- नरोत्तम मिश्रा

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मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें झूठ बोलने,भय और भ्रम फैलाने की मशीन बताया है।

प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में गृहमंत्री मिश्रा ने कहा सच है कि कमलनाथ ने बहुत आदेश निकाले, लेकिन ट्रांसफर उद्योग को छोड़कर उनका एक भी आदेश अमल में नहीं आया।

मिश्रा ने कमलनाथ से पूछा है कि वो कोई एक किसान बता दें, जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो। कोई एक बेरोजगार बता दें जिसे बेरोजगारी भत्ता दिया हो। मैं आपका अभिनंदन करूंगा।

मिश्रा के कहा ‘यदि आपको झूठ बोलने और भ्रम-भय फैलाने की मशीन देखना हो, तो कमलनाथ जी के बयान लीजिये’ कमलनाथ के आदेश केवल फाइलों तक सीमित थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश जनता तक सीमित रहते हैं।

मिश्रा ने कहा आज कमलनाथ का एक बयान आया है कि आयुष्मान योजना के संबंध में आदेश उन्होंने दिये थे। ये कैसा आदेश था, जिससे एक व्यक्ति को इलाज नहीं मिला? मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना, वह हमेशा कहते हैं कि मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है, साढ़े सात करोड़ जनता भगवान है और शिवराज इसका पुजारी है।

मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी आपकी जानकारी अधूरी है, आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लागू की थी, जिसमें 60-40 प्रतिशत राशि का अनुपात था। हमारे मुख्यमंत्री ने इसके संबंध में कल कहा और आज आदेश अमल में आ गया। ऐसी सरकार होती है और यह काम के तरीके होते हैं।

मिश्रा के अनुसार मुख्यमंत्री की इस योजना में सीटी स्केन, वेंटीलेटर, आईसीयू फ्री हैं और 90 प्रतिशत लोग इसमें शामिल हैं। एक कार्ड पर किसी परिवार के जितने लोग हैं वह सभी शामिल हैं। आज 90 प्रतिशत आबादी इसमें शामिल हो गई है।

मिश्रा ने कहा कि एक बार फिर कमलनाथ प्रदेश में भ्रम के माध्यम से भय फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले यही लोग कमलनाथ और इनके दिल्ली वाले नेताओं ने टीकाकरण पर भ्रम फैलाया था और कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने टीका क्यों नहीं लगवाया?

मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन के चलते , कांग्रेस कल करेगी राजभवन का घेराव

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किसान आंदोलन(Farmer Agitation ) का समर्थन कर रही कांग्रेस(Congress) राजभवन(Governor House) का घेराव करने की तैयारीकर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ(Kamalnath) ने ट्विटर(Twitter) पर 23 जनवरी को राजभवन घेराव में शामिल होने की अपील पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से की है।

कमलनाथ ने ट्वीट में विस्तार से कार्यक्रम बताते हुए लिखा है कि मोदी सरकार के तीन काले कृषि कानूनों के विरोध में 23 जनवरी को सुबह 11:30 बजे जवाहर चौक पर इकट्ठा होंगे और वहीं से राजभवन कूच करेंगे। कमलनाथ ने अधिक से अधिक संख्या में राजभवन घेराव मे शामिल होने की अपील कांग्रेस नेताओं से की है।

कमलनाथ ने भोपाल के करीबी जिले यानी सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा आदि से भीड़ जुटाने के निर्देश जिला अध्यक्षों और पूर्व मंत्रियों को दिये हैं। इन लोगों पर यह जिम्मेदारी भी रहेगी कि लोगों को जहाँ से लाया गया है उन्हें वापस वहाँ छोड़ना भी होगा।

राजभवन घेराव की अपील को दिग्विजय सिंह और एमपी कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर पर शेयर की है। जिससे प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोग जुट सकें। कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं होते उसका आंदोलन जारी रहेगा।

मध्यप्रदेश का सियासी ड्रामा जारी, कांग्रेस के पक्ष में वोट कर सकते है 9 भाजपा विधायक

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देर शाम जारी हुई मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यसूची से फ्लोर टेस्ट को शामिल नहीं किए जाने के बाद एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा जहां राज्यपाल से मिलकर कल ही फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग कर रही है तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा की कार्यवाही अध्यक्ष ही तय करेंगे।

जहां एक ओर फ्लोर टेस्ट की उम्मीद में भाजपा के विधायक भी दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो चुके है तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पंकज शर्मा ने ट्वीट कर बड़ी बात कही है। पंकज शर्मा ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि मध्यप्रदेश विधानसभा में भाजपा के 9 विधायक कर क्रास वोटिंग सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कल सोमवार को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा।

इससे पहले भाजपा विधायक दल फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर राजभवन पहुंचा थे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और बीजेपी के मुख्य सचेतक नरोत्तम मिश्रा सहित कई भाजपा नेता थोड़ी देर में राज्यपाल टंडन से मुलाकात कर कल ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए। बता दें कि राज्यपाल के निर्देश के बावजूद विधानसभा की कार्यसूची से फ्लोर टेस्ट के विषय को शामिल नहीं किया गया है।


गौरतलब है कि कल से शुरू होने वाले बजट सत्र में विधानसभा की कार्यसूची से फ्लोर टेस्ट के विषय को को शामिल नहीं किया गया है। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि कल सदन में फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जाएगा। बता दें कि राज्यपाल लालजी टंडन ने कल ही सीएम कमलनाथ को लिखे पत्र में स्पष्ट कहा था कि किसी भी शर्त में 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराया जाना है, सदन की कार्यवाही किसी भी शर्त में स्थगित नहीं की जाएगी। वहीं, विधानसभा की कार्यसूची राज्यपाल के अभिभाषण के बाद भाषण पर कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रस्ताव है।

वहीं, दूसरी ओर फ्लोर टेस्ट कराए जाने को लेकर कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हमारे 16 विधायकों को भाजपा ने बंधक बना लिया है और इन हालातों में क्या फ्लोर टेस्ट करना संविधानिक होगा? इससे पहले आज ही सभी विधायकों ने एक पत्र जारी कर कहा था कि हम विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत होने में असमर्थ हैं, कृपया इसे ही हमारा इस्तीफा समझा जाए।

भाजपा ने नही निभाया वादा, अब कांग्रेस बनाएगी “राम वन गमन पथ”

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मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने श्रीलंका दौरे के दौरान मध्यप्रदेश में सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जिस जगह से रावण ने मां सीता को बंदी बनाया था उसी जगह यह मंदिर बनाया जाएगा।

घोषणा किये हुए सालों हो गए लेकिन इस वादे पर कोई अमल नही किया गया। जिसके बाद अब मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री चौहान पर हमला बोला है।

शर्मा ने कहा कि “पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने श्रीलंका दौरे के दौरान सीता माता का विशाल मंदिर बनाने की घोषणा करके बहुत वाहवाही लूटी थी लेकिन आज तक कुछ नही हुआ। हमने ‘राम वन गमन पथ’ पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा सिर्फ वादे और घोषणाएं करती है, हम सारे धार्मिक कार्यों को पूरा करते है।”

Alirajpur – The poorest district in Madhya Pradesh and in India

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When we topic of development comes up, the governments keep showing the pictures of bustling cities, ‘clean’ industrial towns and some parts of villages where the ray of development has reached. The governments change but the trend remains the same. The neglected districts like Siddharth Nagar (Read here: The story of neglected birthplace of Gautam Buddha, Siddharth Nagar) keep praying for a slight recognition from the government. Alirajpur is one of those neglected districts.

Alirajpur is notorious for being the poorest district in India with 76.5% people living below poverty line. Based on the Multidimensional Poverty Index 2018 data, Madhya Pradesh is the 4th poorest state in India. Alirajpur was a princely state in the Malwa region before India’s independence. The economy of Alirajpur is predominantly dependent on Agriculture, the cash crop being mangoes. Recently, it was in the limelight for a 30K bribery case. The Lokayukta police Wednesday caught an employee of the Madhya Pradesh Panchayat Department in Alirajpur district allegedly taking a bribe of Rs 30,000.

Alirajpur fulfills all the duties of a democratic district. This state election saw a rise of more than 4% in voting and reached more than 60%. This turnout was much higher than the average. Congress’ Mukesh Rawat won the seat by a margin of about 22000 votes.

Despite fulfilling all the responsibilities of a democratic district, why is it the poorest district? Why did the development didn’t reach the lowest strata of society? Madhya Pradesh had a stable government of BJP since 2005. Besides, BJP is in power in the center. Then, why was this district neglected? Whatever the case might be, people haven’t lost their hope. They still vote and this time, they voted for Congress. Let’s see if Congress becomes a savior for the people of Alirajpur or it becomes a BJP 2.0 version. Only time will tell.

शिवराज सरकार ने किया 2000 करोड़ से ज्यादा का कृषी घोटाला, कांग्रेस कराएगी जांच औऱ एफआईआर

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मध्यप्रदेश प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पिछली शिवराज सरकार में हुए फर्जीवाड़े का आए दिन खुलासा हो रहा है। काग्रेस द्वारा की जा रही किसान कर्जमाफी की प्रक्रिया में आ रही गड़बड़ियों पर आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान देते शिवराज सरकार पर किसानों के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि ‘ पिछली सरकार में फर्ज़ी कर्ज़ का यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमें लग रहा है कि यह घोटाला 2000 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक पहुंच सकता है। हम इस घोटाले की जांच कराएंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा कि, ‘मैं दो-तीन लोगों से मिला, किसी ने भी लोन नहीं लिया है लेकिन लिस्ट में उनके नाम पर लोन दिखाया गया है। कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिनका नाम गलत तरीके से कर्ज माफी की लिस्ट में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बड़ा घोटाला है और यह दो हजार करोड़ से भी बड़ा हो सकता है। यह बीजेपी शासन का बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी बैंक मैनेजरों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी।

जल्द होगा गौशालाओं का निर्माण

गोशालाओं के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ‘मुझे बड़ा दुःख है कि पिछले 15 वर्षों में जो ख़ुद को गोरक्षक कहते थे, उन्होंने एक भी गोशाला का निर्माण नहीं किया। हमने कल ही निर्णय लिया है कि हम अपने वचन पत्र के वादे के अनुसार गोशालाओं का निर्माण करवाएंगे। हम लक्ष्य तय करेंगे कि कितनी गोशाला कितने समय में हम बना देंके। हम इसकी हर माह समीक्षा करेंगे। हमारी सरकार गोल्फ़ कोर्स की सरकार नहीं है, इसलिए हमने गोल्फ़ कोर्स निरस्त करने का निर्णय लिया है। वहीं राम मंदिर को लेकर कमलनाथ ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर की याद सिर्फ़ चुनाव के वक़्त ही आती है। पिछले 4.5 वर्षों में उन्हें इसकी याद क्यों नहीं आयी।

मिशन ‘गौशाला’ पर कमलनाथ सरकार ने शुरु किया काम, प्रदेश भर में बनेंगी गौशाला

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कांग्रेस ने विधानसभा चुनावो के समय अपने वचन पत्र में हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला खोलने का वादा किया था। जिसको पूरा करने के लिए अब कमलनाथ सरकार ने काम करना शुरू कर दिया गया है। निराश्रित पशुओं की उचित देखभाल के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं के सब्सटेंशियल मॉडल विकसित के लिए अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति में अपर मुख्य सचिव वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा पशुपालन विभाग, प्रमुख सचिव कृषि विभाग और प्रमुख सचिव कृषि को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। आयुक्त मनरेगा को समिति में सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। समिति द्वारा गौशालाओं के सब्सटेंशियल मॉडल निर्माण एवं संचालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शीय सिद्धांतों का निर्धारण और समय-समय पर प्रदेश स्तर की समीक्षा की जायेगी।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में अनुमानित 6 लाख निराश्रित गोवंश हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत 1285 गौशाला में से 614 क्रियाशील गौशाला हैं, जिनमें 1,53,834 गौवंश हैं। सड़कों पर आवारा घूम रहे निराश्रित गोवंश को गौ-शालाओं में रखने की तैयारी की जा रही है। 16 जनवरी से भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पशुपालन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री लाखन सिंह यादव ने बताया था कि 5 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को शहर के बाहरी इलाके सूखी सेवनिया में बनी बरखेडी गौशाला में रखा जायेगा। गौसंवर्धन के मद में 50 करोड़ रूपये हैं। गौशाला में उनके लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिख कर कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में आने वाली पंचायतों में वह सरकारी भूमि चिन्हित करें, जहां गौशाला बनाई जा सके। फिर हमें इसकी सूचना दी जाए ताकि गौशाला निर्माण किया जा सके।

यादव महासभा में बोले कमलनाथ, कृषि के प्रति नए नजरिये की जरूरत

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photograph of kamalnath
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की फाईल फोटो

सोमवार को समन्वय भवन में आयोजित यादव महासभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार का नजरिया एकदम साफ है। किसान और युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के विकास के लिये नए दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये किसान की क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा। किसान कर्ज माफी की 55 हजार करोड़ रूपये की योजना पहले से ही तैयार थी, जिस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आने वाले दिनों में 35 लाख किसानों की ऋण माफी की कार्रवाई पूरी हो जायेगी। यदि आम आदमी की जिन्दगी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिये निवेश को बढ़ाना जरूरी है। मूलभूत सुविधाओं में किये गये निवेश से भी रोजगार के अनेक नये अवसर बनते हैं।

मुख्यमंत्री नाथ ने पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव का स्मरण करते हुए समन्वय भवन का नामकरण स्व. यादव के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यादव समाज का गौरवपूर्ण इतिहास है। उन्होंने यादव समाज को सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए भूमि आवंटन का आश्‍वासन भी दिया और यादव समाज का आव्हान किया कि भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण के लिये कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की महानता का आधार उसकी संस्कृति तथा सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं। पूरी दुनिया भारत की विभिन्नताओं में एकता से प्रभावित है, सम्मान से हमारे देश की ओर देखती है। धर्म, भाषा, परम्पराओं, खान-पान और पहनावे में विभिन्नताओं वाला दुनिया का अकेला हमारा देश है। सोवियत संघ भी विभिन्नताओं वाला देश था, जो बिखर गया। हमारे देश की इस ताकत का आधार है भारतीय सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक सांस्कृतिक परम्पराएँ।

बता दें कि यादव महासभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन यादव, यादव महासभा के अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह, दामोदर सिंह और वरिष्ठ सदस्य भगवान सिंह सहित अन्य जन-प्रतिनिधि, महासभा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।