Tuesday, January 28, 2020
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कांग्रेस की वर्तमान स्तथि और राहुल गांधी के इस्तीफे पर महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान।

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कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद के बयान का जवाब दिया और पार्टी की वर्तमान स्थिति को लेकर कहा है कि कांग्रेस को आत्म अवलोकन की जरूरत है और पार्टी की आज जो स्थिति है, उसका जायजा लेकर सुधार करना समय की मांग है।

महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में सफलता मिलेगी और हमारी पार्टी वहां पर सत्ता में आएगी। मेरा काम वहां स्क्रीनिंग कमेटी तक सीमित था। वहां पर वरिष्ठ नेता मल्लिकानुर्जन खड़गे के साथ प्रदेश अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता हैं। सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं और कांग्रेस को वहां सफलता मिलेगी।

इस समय सिंधिया ग्वालियर-चंबल संभाग के दौरे पर हैं और कई सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे है। वह गुरुवार से भिंड, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे.

मिर्ज़ापुर के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल सपा छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मिर्ज़ापुर लोकसभा से संसद रहे बाल कुमार पटेल ने आज समाजवादी पार्टी छोड़ कांग्रेस का हाँथ थाम लिया। पटेल को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाते समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे।

कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पटेल का पार्टी में स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा “मिर्जापुर से सपा सांसद रहे बाल कुमार पटेल जी आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी महासचिव प्रियंका गांधी जी व यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर जी के समक्ष कांग्रेस परिवार में सम्मलित हुए-यूपी में आपके साथ से कांग्रेस के हाथ को और अधिक मज़बूती मिलेगी।”

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बाल कुमार पटेल अब कांग्रेस की टिकट पर मिर्ज़ापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।

11 फरवरी को इस शहर में रोड शो कर मिशन 2019 का आगाज करेंगी प्रियंका

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सक्रिय राजनीति में धमाकेदार एंट्री करने के बाद अब प्रियंका गांधी अब मिशन 2019 के लिए चुनाव प्रचार शुरु करने वाली है। मंगलवार को भाई राहुल गांधी के घर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में शिमिल हुई प्रयंका ने आगामी चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की।

सूत्रों के अनुसार प्रियंका मिशन यूपी की शुरुआत लखनऊ में एक बड़े रोडशो के साथ करेंगी। जिसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फरवरी को लखनऊ पहुंचेंगी।

मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ में प्रियंका गांधी सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। जानकारों के अनुसार प्रियंका का यह रोडशो 2019 के लोकसभा चुनाव का आगाज होगा।

इससे पहले तक माना जा रहा था कि 10 फरवरी को प्रियंका लखनऊ जाएंगी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पर मंगलवार शाम को हुई बैठक में तय हुआ कि मिशन यूपी की शुरुआत प्रियंका 11 फरवरी से करेंगी।

प्रियंका गांधी के इलाहाबाद में 10 फरवरी को ही कुंभ में डुबकी लगाने की भी खबरें थीं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

मंगलवार को ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की पहली बैठक में हिस्सा लिया। जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस महासचिव के रूप में ताजपोशी के बाद राहुल के साथ प्रियंका ने पहली बार उत्तर प्रदेश में आगे की रणनीति बनाई। प्रदेश में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को प्रियंका के आने के नई ताकत मिली है और कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है। उन्हें उम्मीद है कि भाई-बहन की इस जोड़ी से वे एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। इसी जोश का परिणाम है कि उत्साही कार्यकर्ता उन्हें कई बार पोस्टर में दुर्गा के रूप में दिखा चुके हैं।

इस बैठक से ठीक पहले प्रियंका ने राहुल के घर के पीछे स्थित झुग्गी में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। मंगलवार शाम को प्रियंका बैठक से पहले झुग्गी बस्ती में एक दिव्यांग बच्चे से मिलने पहुंची थीं। उन्होंने बच्चे से वादा किया है कि वे उसकी हर संभव मदद करेंगी। प्रियंका का ये अंदाज नया नहीं है। अपनी मां और भाई के संसदीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में भी जब वे जाती हैं तो ऐसे ही आम लोगों की तरह उनसे बातें करतीं हैं। प्रियंका का यही अंदाज उन्हें खास बनाता है। प्रियंका के इस रूप को देखकर ही लोग उनमें उनकी दादी इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं।

एमपी के सिंधिया को यूपी भेजने के पीछे यह है कांग्रेस अध्यक्ष की रणनीति

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कांग्रेस ने 2019 के चुनाव के लिए लंबे इंतेजार के बाद आखिरकार अपनी सियासी ट्रंप कार्ड चल ही दिया। अपने युवा चेहरे प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ यूपी को दो हिस्सों में बांटकर कमान सौंप दी। वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस के लिए खोई हुई सियासी जमीन तलाशना सिंधिया के लिए आसान नही होगा। कमजोर संगठन के बल पर मध्य प्रदेश की तरह परिणाम देने, पुराना वोट बैंक सहेजने और किसान- नौजवान का नारा बुलंद करने का दबाव सिंधिया पर रहेगा।

वेस्टर्न यूपी में तीन दशक से कमजोर होगी कांग्रेस

वेस्टर्न यूपी में करीब तीन दशक से कांग्रेस के पंजे की पकड़ बेहद कमजोर है। एक-दो जिलों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगह क्षेत्रीय दलों के आगे भी पार्टी कहीं नहीं टिक पाती। हालात ऐसे हो गए हैं कि संसद और विधानसभा में पार्टी की नुमाइंदगी ही न के बराबर रह गई। हालांकि राहुल गांधी अपने स्तर से वेस्टर्न यूपी में गंभीर मुद्दे पर सक्रिय रहे। किसानों की जमीन अधिगृहण के मुद्दे पर जेवर इलाके के भट्टा-पारसौल में आंदोलन का हिस्सा बने। सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले पर दस्तक देकर लोगों को ध्यान खींचा, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक मजबूती नहीं मिली।

दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण को कांग्रेस के साथ लाना बड़ी चुनौती

मध्यप्रदेश में महाराज के नाम से जाने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्ट यूपी में कभी कांग्रेस के वोट बैंक रहे दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण को साधने के लिए करिश्मा दिखाना होगा। कमजोर हो चुकी कांग्रेस का वोटर दलित बीएसपी, ब्राह्म्ण बीजेपी और मुस्लिम, एसपी तथा बीएसपी की तरफ खिसक गया। कांग्रेस के एक प्रदेश पदाधिकारी के मुताबिक पुराने वोट बैंक से साथ की किसान और नौजवान इस बार पार्टी के खास अजेंडे में रहेगी।

युवाओं पर भी रहेगी नजर

युवाओं को साधने के लिए ही नौजवान चेहरे को यहां उतारा है। इसी के साथ चुनावी मेनिफेस्टों में किसानों के लिए कर्जमाफी सरीखे काफी लुभावने वादे भी पार्टी सामने लाकर करिश्मा करने की सोच रही है। खुद राहुल गांधी का कहना है कि युवा प्रियंका और ज्योतिरादित्य यूपी को सियासत को बदलें। वह बहुत डायनामिक है। एसपी तथा बीएसपी के मजबूत होने और बीजेपी के मुख्य सियासी दल के तौर पर सामने के बाद से कांग्रेस के हालत ऐसे हो गए कि वेस्टर्न यूपी की ज्यादातर सीटों पर वह नंबर 4 की पार्टी बनकर रह गई। बीजेपी, एसपी और बीएसपी ही अलग अलग जगह पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर काबिज रही। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। 2014 में मेरठ से सिने तारिका नगमा तक अपनी जमानत नहीं बचा पाई थी। 2017 के चुनाव में एसपी के साथ लड़ने के बाद कई सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह हारी थी।

एक बार फिर संगठन खड़ा करने की चुनौती

वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए यहां के जनाधार वाले नेताओं को संगठन में तरजीह देने की तैयारी हैं। हर जिले से चर्चित और पुराने चेहरों की तलाश शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के एक प्रदेश पदाधिकारी के मुताबिक जल्द ही वेस्ट जोन को दो या तीन जोन में बांटकर दूसरी पंक्ति को मजबूत किया जाएगा। जोन प्रभारी अपनी रिपोर्ट सिंधिया को देंगे। इसी के साथ मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक और बूथ स्तर पर जल्द नए चेहरों को भी लगाया जाएगा।

वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस का हाल

वेस्टर्न यूपी में 20 साल से अधिक वक्त से ज्यादातर जिलों में कांग्रेस की सियासी नुमाइंदगी नहीं है। फिलहाल सहारनपुर में दो विधायक नरेश सैनी और मसूद अहमद हैं। वहां 2012 में भी दो विधायक थे। बाकी इस जिले में किसी विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। इससे पहले 2012 में बुलंदशहर के स्याना से दिलनवाज खां, खुर्जा से बंशी पहाड़िया, शामली से पंकज मलिक, मथुरा से प्रदीप माथुर विधायक रहे। बीते बीस सालों में हापुड़ से गजराज सिंह, गाजियाबाद से सुरेंद्र मुन्नी, रामपुर के बिलासपुर से संजय कपूर और मिलक से काजिम अली खां, एमएलए बने। बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, अमरोहा, संभल, बागपत, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा आदि जिलों से लंबे वक्त से कोई एमएलए नहीं बना। अलीगढ़ से विवेक बंसल एमएलसी जरूर रहे। एमपी के तौर पर रामपुर से नूर बानो, गाजियाबाद से सुरेंद्र गोयल, मेरठ से अवतार सिंह भड़ाना, मुरादाबाद से पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन जरूर जीते। बाकी सीटों पर जीत का मुंह की ताकना पड़ा।

सिंधिया को यूपी भेजने का सियासी मतलब

कांग्रेस के सीनियर नेताओं की माने तो महाराज को वेस्ट यूपी की कमान एक खास रणनीति के तहत सौंपी हैं। सिंधिया मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका जिला ग्वालियर और वेस्ट यूपी के आगरा जिले की सीमा मिलती है। वह वेस्ट यूपी की सियासत पर बारीकी से नजर रखने हैं। युवा चेहरे हैं। सियासत में उनकी साफ छवि है। राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। पार्टी में पहली पक्ति से असरदार नेता हैं। मध्य प्रदेश के हाल के चुनाव में हुई जीत के पीछे सिंधिया का जुझारूपन किसी से छिपा नहीं है।

प्रियंका की सक्रीय राजनीति में एंट्री, राहुल बोले- अब हम फ्रंटफुट पर खेलेंगे

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2019 लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारने का फैसला ले लिया है। राहुल गांधी ने प्रियंका को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव न्युक्त किया है और उन्हे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौपीं है। इसके साथ ही राहुल ने गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है।

प्रियंका की एंट्री के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अब हम बैकफुट पर नहीं फ्रंटफुट पर खेलेंगे और यूपी में कांग्रेस की विचारधारा को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से काफी खुश हूं कि मेरी बहन (प्रियंका) जो खुद में कर्मठ और सक्षम हैं, वह अब मेरे साथ काम करेंगी।

प्रियंका के चुनाव लड़ने के सवाल पर राहुल ने कहा कि इसका फैसला प्रियंका करेंगी। हालांकि मैंने प्रियंका और ज्योतिरादित्य को दो महीने के लिए यूपी नहीं भेजा है बल्कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसे यूपी में फिर से मजबूत बनाने के लिए कहा है। मुझे उम्मीद है कि वह दोनों मिलकर कांग्रेस को यूपी में मजबूत बनाएंगे।

हमारे दिल में मायावती जी और अखिलेश के लिए प्यार

सपा-बसपा से जुड़े सवालों पर राहुल ने कहा कि मायावती जी और अखिलेश ने हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया, यह उनका फैसला है लेकिन हमारे दिल में उनके लिए प्यार है, कोई नफरत नहीं है। हम तीनों ही बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। मायावती जी, अखिलेश और हमारी विचारधारा में बहुत समानता है और उन्हें जहां भी जरूरत होगी हम उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया

राहुल ने कहा कि हम यूपी की जनता, युवा और किसानों को कहना चाहते हैं कि आपने भाजपा को बहुत समय दिया है। उन्होंने पूरा यूपी बर्बाद कर दिया। इन्हें हटाइए, हमें लाइए, हम आपको नई दिशा देंगे। हम किसी जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे। जो यूपी के युवा को चाहिए वह कांग्रेस दे सकती है।

कमलनाथ ने अपने कैबिनेट में शामिल किए 28 मंत्री, देखें पूरी लिस्ट

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madhya pradesh congress chief kamalnath

मध्यप्रदेश के भोपाल स्तिथ राजभवन में आज प्रदेश सरकार के भावी मंत्रियों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपनी टीम के नाम तय करने में तगड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। मंत्रियों के नामों पर सहमति बनाने के लिए कमलनाथ ने सोमवार देर रात 2.00 बजे मंत्रिमंडल की सूची को अंतिम रूप दिया। कमलनाथ ने अपनी टीम में 28 मंत्री बनाए है। इस सभी मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। सूची को अंतिम रूप देने के लिए कमलनाथ ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन किया। इस दौरान पूर्व मुक्यमंत्री दिग्विजय सिंह और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल रहे।

मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस मंत्रिमंडल को मिशन 2019 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। मालवा-निमाड़ अंचल को सबसे ज्यादा 9 मंत्री मिले हैं। मध्यक्षेत्र से 6 और ग्वालियर-चंबल से 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं।

शपथ समारोह आज 3 बजे से राजभवन में हुआ। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया समेत सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए ।

मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट

जेनिफर नामित विधायक : जबलपुर की जेनिफर निवाइस को एंग्लो इंडियन वर्ग में नामित विधायक नियुक्त किया जा रहा है।

1- डॉ। गोविंद सिंह- लहार से सातवीं बार निर्वाचित। पहले कांग्रेस सरकार में गृह और सहकारिता मंत्री रहे।

2- आरिफ अकील- भोपाल उत्तर से छठवीं बार जीते। अल्पसंख्यक कल्याण एवं गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री रह चुके हैं।

3- सज्जन सिंह वर्मा- सोनकच्छ से चौथी बार विधायक बने। नगरीय प्रशासन मंत्री रह चुके हैं। अजा का बड़ा चेहरा।

4- बाला बच्चन- राजपुर से पांचवीं बार विधायक बने। पहले खेल एवं युवा कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री रहे।

5- विजयलक्ष्मी साधौ – महेश्वर से तीन बार विधायक रहीं। एक बार राज्यसभा सदस्य और मंत्री रहीं।

6- हुकुम सिंह कराड़ा- शाजापुर से पांचवीं बार के विधायक, पहले उर्जा मंत्री रहे, मालवा का बड़ा चेहरा

ये बनेंगे पहली बार मंत्री –
7- तरूण भनोट- जबलपुर पश्चिम से दूसरी बार विधायक। कमलनाथ के करीबी। ब्राह्मण चेहरा।

8- लखन घनघोरिया- जबलपुर पूर्व से दूसरी बार विधायक। कमलनाथ के करीबी। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व।

9- ब्रजेंद्र सिंह राठौर-पृथ्वीपुर से पांचवीं बार के विधायक। दिग्विजय गुट के माने जाते हैं। बुंदेलखंड का बड़ा चेहरा।

10- लाखन सिंह यादव- भितरवार विधानसभा से लगातार चौथी बार विधायक बने। सिंधिया गुट में माने जाते हैं।

11- तुलसी सिलावट- सांवेर से चौथी बार के विधायक। मालवा का एससी चेहरा, सिंधिया गुट में माने जाते हैं।

12- गोविंद सिंह राजपूत- सुरखी से तीसरी बार के विधायक। बुंदेलखंड के युवा नेता। सिंधिया गुट में माने जाते हैं।

13- ओमकार मरकाम- डिंडौरी से लगातार तीसरी बार विधायक। आदिवासियों में अच्छी पकड़। कमलनाथ समर्थक।

14- सुखदेव पांसे-मुलताई से तीसरी बार विधायक बने। युवा चेहरा। कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं।

15- प्रभुराम चौधरी- सांची से तीसरी बार के विधायक, अनुसूचित जाति से प्रतिनिधित्व। सिंधिया समर्थक।

16- जयवद्र्धन सिंह-राधौगढ़ से लगातार दूसरी बार विधायक। दिग्विजय सिंह के पुत्र। युवा चेहरा।

17- हर्ष यादव- देवरी से दूसरी बार विधायक बने। यादव समाज का प्रतिनिधित्व। दिग्विजय समर्थक।

18- कमलेश्वर पटेल- सिंहावल से लगातार दूसरी बार विधायक। विंध्य से ओबीसी चेहरा। कमलनाथ करीबी।

19- सचिन यादव- कसरावद से दूसरी बार विधायक। दिग्गज नेता रहे सुभाष यादव के पुत्र और अरूण यादव के भाई

20- पीसी शर्मा- भोपाल दक्षिण-पश्चिम से जीते। दो बार विधायक रहे। ब्राह्मण चेहरा। दिग्विजय सिंह के करीबी।

21- सुरेंद्र सिंह बघेल- कुक्षी से दूसरी बार जीते। एसटी युवा चेहरा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह के पुत्र। कमलनाथ समर्थक।

22- जीतू पटवारी- राउ से दूसरी बार विधायक। मालवा का तेज तर्रार चेहरा। राहुल गांधी के नजदीकी।

23- उमंग सिंघार- गंधवानी से तीसरी बार जीते। पूर्व उपमुख्यमंत्री जमुनादेवी के भतीजे। दिग्विजय के समर्थक।

24- प्रद्युम्न सिंह- ग्वालियर से दूसरी बार विधायक। मंत्री जयभान सिंह पवैया को हराया। सिंधिया समर्थक।

25- प्रदीप जायसवाल- वारासिवनी से चौथी बार विधायक। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय जीते। कमलनाथ समर्थक।

26- महेंद्र सिसोदिया- बमौरी से दूसरी बार विधायक। ग्वालियर क्षेत्र का क्षत्रिय चेहरा। सिंधिया समर्थक।

27- इमरती देवी- डबरा से तीसरी बार विधायक। एससी का महिला चेहरा। सिंधिया गुट की मानी जाती हैं।

28- प्रियव्रत सिंह- खिलचीपुर से दूसरी बार विधायक बने। क्षत्रिय युवा चेहरा। दिग्विजय सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं।

दिल्ली से लौटे सिंधिया समर्थक विधायक, कमलनाथ के शपथग्रहण में होंगे शामिल

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मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद दिल्ली जाकर सिंधिया के निवास के बाहर धरना दे रहे कांग्रेस विधायक अब सिंधिया से मिलने बाद भोपाल लौट आए है. दरअसल यह विधायक दिल्ली में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने की मांग को लेकर दिल्ली में डेरा डाले हुए थे. धरने पर बैठे यह विधायक अपनी जिद पर अड़े थे और रविवार दोपहर 12 बजे तक अपनी मांग को पूरे करने की बात कर रहे थे.

वहीं मामले को बढ़ता देख खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन विधायकों को अपने निवास में अन्दर बुलाया और समझाइश दी. जिसके बाद अब यह सभी विधायक भोपाल लौट गये है और कमलनाथ शपथ समारोह में शामिल होंगे.

शनिवार का घटनाक्रम 

समाप्त नही हुआ टकराव, दिल्ली पहुंची सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को सूबे का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। खुद मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ के नाम की घोषणा की गयी। लेकिन कमलनाथ के शपथग्रहण के दो दिन पहले यह मामला एक बार फिर दिल्ली पहुँच गया है। दरअसल कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी प्रदेश की राजनीती में प्रदेश अध्यक्ष जैसा कोई अहम पद दिया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नही। उपमुख्यमंत्री पद सिंधिया ने लिया नही तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी अजय सिंह, अरुण यादव और दिग्विजय सिंह तक का नाम चलने लगा। जिसके बाद सिंधिया समर्थक विधायक कमलनाथ सरकार में खुद का असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ऐसे में यह सभी नेता कुछ विधायकों के नेतृत्व में दिल्ली स्तिथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर ,शिवपुरी ,दतिया और भिंड जिले के यह विधायक सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। यह नेता अब यह मांग कर रहे है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए।


मध्यप्रदेश से दिल्ली पहुंचे इन विधायकों का कहना है कि जनता ने सिंधिया के नाम पर वोट दिए हैं, भाजपा की कब्जे वाली सीट पर भी सिंधिया के नाम पर जनता ने कांग्रेस को जिताया है, ऐसे में जब सिंधिया को मुख्यमंत्री नही बनाया गया है तो अब हम जनता के बीच किस मुंह से जाएं। विधायकों की मांग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए| दिल्ली में मौजूद विधायकों का कहना है कि अगर 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारे महाराज (ज्योतिरादित्य सिंधिया) को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं कुछ विधायकों का तो यह भी कहना है कि सिंधिया जी को सीएम नहीं बनाया गया तो हम कमलनाथ की नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन नहीं करेंगे।

समाप्त नही हुआ टकराव, दिल्ली पहुंची सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग

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मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को सूबे का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। खुद मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ के नाम की घोषणा की गयी। लेकिन कमलनाथ के शपथग्रहण के दो दिन पहले यह मामला एक बार फिर दिल्ली पहुँच गया है। दरअसल कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी प्रदेश की राजनीती में प्रदेश अध्यक्ष जैसा कोई अहम पद दिया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नही। उपमुख्यमंत्री पद सिंधिया ने लिया नही तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी अजय सिंह, अरुण यादव और दिग्विजय सिंह तक का नाम चलने लगा। जिसके बाद सिंधिया समर्थक विधायक कमलनाथ सरकार में खुद का असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ऐसे में यह सभी नेता कुछ विधायकों के नेतृत्व में दिल्ली स्तिथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर ,शिवपुरी ,दतिया और भिंड जिले के यह विधायक सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। यह नेता अब यह मांग कर रहे है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए।
मध्यप्रदेश से दिल्ली पहुंचे इन विधायकों का कहना है कि जनता ने सिंधिया के नाम पर वोट दिए हैं, भाजपा की कब्जे वाली सीट पर भी सिंधिया के नाम पर जनता ने कांग्रेस को जिताया है, ऐसे में जब सिंधिया को मुख्यमंत्री नही बनाया गया है तो अब हम जनता के बीच किस मुंह से जाएं। विधायकों की मांग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए| दिल्ली में मौजूद विधायकों का कहना है कि अगर 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारे महाराज (ज्योतिरादित्य सिंधिया) को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं कुछ विधायकों का तो यह भी कहना है कि सिंधिया जी को सीएम नहीं बनाया गया तो हम कमलनाथ की नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन नहीं करेंगे।

समर्थकों से नही मिले सिंधिया

अपनी मांग के साथ दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायकों से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात नही की है। ऐसे में कुछ नेता निवास के बाहर धरने पर बैठ गए है तो वहीं कुछ विधायक दिल्ली स्तिथ मध्यप्रदेश निवास चले गए है और आगे की रणनीति बना रहे है। कांग्रेस के सिंधिया समर्थक विधायकों की इस मांग ने कांग्रेस के अंदर एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया है। अब कांग्रेस आलाकमान इसका क्या समाधान निकालेगा यह देखने वाली बात है।

मध्यप्रदेश में अकेले पड़ते शिवराज, अपने भी नही दे रहे साथ।

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shivraj singh chauhan
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फाइल फोटो

शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ने मैदान में उतर रहे है। पिछले दो चुनावों की तरह इस बार भी भाजपा शिवराज भरोसे मैदान में उतर रही है। टिकट वितरण से लेकर घोषणा पत्र तक, कोई भी फैसला शिवराज सिंह की सलाह के बिना नही हो रहा। आरएसएस द्वारा 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों की टिकट काटने के सुझाव को भी शिवराज सिंह ने हासिये पर रख दिया। शिवराज सिंह चौहान की इजाजत के बिना मध्यप्रदेश भाजपा का एक पत्ता भी नही हिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को तक अपनी बहू को टिकट दिलाने के लिए मौन व्रत धारण करना पड़ गया। तो वहीं दिग्गज नेता सरताज सिंह की तो दाल ही नही गली। आलम यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और अमित शाह के बेहद करीबी नेता कैलाश विजयवर्गीय को भी अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए अपनी सीट त्याग करनी पड़ गयी।

एक ओर शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में अपने आगे किसी की चलने नही दे रहे तो वहीं लोग भी अब शिवराज सिंह चौहान से दूरी बना रहे है। चुनाव में जीत हुई तो ताज शिवराज सिंह चौहान के सर पे होगा लेकिन अगर हारी तो हार का ठीकरा भी शिवराज सिंह के सर ही फोड़ा जाएगा।

लगातार 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज का जादू अब मध्यप्रदेश में फीका पड़ता जा रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी अब हार की सुगबुगाहट होने लगी है। यही कारण है कि गुजरात मे 34 और कर्नाटक में 21 रैली करने वाले प्रधानमंत्री मोदी मध्यप्रदेश में एक दर्जन से भी कम रैली करने वाले है। मध्यप्रदेश में अभी तक आरएसएस भी सक्रिय भूमिका में नही आया है। अचार सहिंता लगने के बाद से शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा में से भी भीड़ गायब होने लगी थी। जिसके कारण मुख्यमंत्री को यह यात्रा बीच मे ही रोकनी पड़ गयी।

सरकार विरोधी लहर से पार पाना शिवराज के लिए मुश्किल

मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार को 13 साल और भाजपा सरकार को लगभग 15 साल होने को है। जनता, कर्मचारी वर्ग और यहां तक कि मीडिया भी शिवराज के चेहरे से ऊब चुका है। भाजपा नेताओं के कार्यक्रम में खाली कुर्सी, स्पाक्स का चुनावी मैदान में उतरना और मीडिया में दिखाए गए सर्वे तो यही इशारा कर रहे है। प्रदेश का जो मीडिया अभी तक शिवराज गाथा गए नही थकता था, उसी मीडिया ने संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता को होटल के रूम में बैठने को मजबूर कर दिया है।

हार का डर अब पार्टी में बैठे लोगों को भी होने लगा है। तभी कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के नेता पाला बदल रहे है। टिकट घोषित होने से पहले ही भाजपा के दो मौजूदा विधायक और खुद शिवराज सिंह चौहान के साले ने उनका साथ छोड़ कांग्रेस का हांथ थाम लिया है। भाजपा को प्रदेश की सत्ता पर बैठने वाला किसान, युवा और सवर्ण वर्ग भी अब सरकार से रूठा बैठा है।

कांग्रेस की तिकड़ी कर सकती है कमाल

2003 विधानसभा चुनाव हारने के बाद से मध्यप्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगते आए है। भाजपा की जीत के पीछे भी कांग्रेस के नेताओं का बागी होना एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन इस बार हालात पिछले 3 चुनावों से काफी अलग है। कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय समेत कांग्रेस के सभी नेता अब एक मंच पर आ रहे है, एक लाइन पर चल रहे है और एक ही बात बोल रहे है। टिकट बटवारे के बाद जो अंतरकलह कभी कांग्रेस में दिखाई देती थी वह अब भाजपा में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी में दिख रही इस एकता का बड़ा श्रेय समन्वय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को जाता है। दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ प्रदेश भर का दौरा कर कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया बल्कि टिकट न मिलने पर नाराज कांग्रेस नेताओं को भी पार्टी के साथ लाए।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने वचन पत्र में भी अपने मित्र संजय गांधी को याद रखा है

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपेक्षा को लेकर लगातार कांग्रेस पर किए जा रहे हमलों के बाद कांग्रेस अभी पूरी तरह से गांधी-नेहरू से बाहर तो नहीं निकल पाई है लेकिन, उसने पटेल के अलावा देवी अहिल्या बाई, स्वामी विवेकानंद, और टंटया भील जैसे नामों को भी अपनाना शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता पर खास तौर पर जोर दिया गया है।


कांग्रेस  ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। इस वचन पत्र में प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने मित्र संजय गांधी को भी जगह दी है। संजय गांधी की विधवा मेनका गांधी के सास इंदिरा गांधी का घर छोड़ दिए जाने के बाद कांगे्रस ने भी संजय गांधी का नाम लेना बंद कर दिया था। वचन पत्र में विधानसभा की कार्यवाही को हंगामे से बचाने के लिए कार्यबाधित होने पर सदस्यों को उस दिन का भत्ता न देने प्रावधान लागू करने की घोषणा की गई है। जनता भी विधानसभा में मंत्रियों से सीधे सवाल पूछ सके,इसके लिए जनता प्रहर शुरू करने का एलान किया गया है।

किसानों के सिर्फ दो लाख रूपए तक के कर्ज ही माफ होंगे

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिवाजी नगर स्थित कार्यालय में चुनाव का वचन पत्र जारी करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस वचन पत्र पर कहा कि इसमें दर्ज एक-एक अक्षर घोषणा नहीं है, कांग्रेस का वचन है। हर वचन को सरकार बनने के बाद समय-सीमा में पूरा किया जाएगा। वचन पत्र में कांग्रेस ने किसानों के सिर्फ दो लाख रूपए तक के कर्ज माफ करने का वादा किया है। यहां उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश भर में घूम-घूमकर अपनी सभाओं में किसानों का पूरा कर्जा दस दिन में माफ करने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी की इस मंशा के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। दस दिन का वादा भी किया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के वचन पत्र में दस दिन की समय-सीमा का उल्लेख भी नहीं किया गया है। यद्यपि उस कर्ज को भी माफ करने का वचन कांग्रेस ने दिया है, जो कालातीत हो चुका है। किसानों का बिजली का बिल आधा किए जाने के लिए दस हॉर्सपावर की सीमा निर्धारित की गई है। लगभग डेढ़ दर्जन फसलों के अलावा दूध पर भी पांच रूपए प्रति लीटर का बोनस दिए जाने का वचन दिया गया है। किसानों को फसल बीमा का लाभ ग्रामसभा की अनुशंसा पर दिलाए जाने का वचन भी दिया गया है। राज्य कृषि विकास आयोग का गठन किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि किसानोंे को उनकी उपज को मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने दिया जाएगा।

सरकारी नौकरयों में नहीं घुस सकेंगे दूसरे राज्यों के बेरोजगार

कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में युवाओं को नौकरी न दिला पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का कोई सीधा वादा नहीं किया है। युवाओं को उद्योगों में रोजगार मिल सके इसके लिए उद्योगपतियों को वेतन अनुदान दिए जाने की योजना का एलान किया गया है। इस योजना का लाभ उन उद्योगपतियों को दिया जाएगा, जो पचास करोड़ के निवेश से नया उद्योग लगाएगें अथवा उद्योग का विस्तार कर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार रोजगार के एवज में वेतन का पच्चीस प्रतिशत अथवा दस हजार रूपए प्रतिमाह, जो भी कम उद्योगपति को देगी। सरकारी नौकरियों में राज्य के बाहर के उम्मीदवारों का चयन रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि वे ही लोग शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने दसवीं अथवा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा मध्यप्रदेश से उत्तीण की हो। कांग्रेस ने व्यापमं को बंद कर इसके स्थान पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग के गठन का एलान किया है। परिवार की छह लाख से कम बार्षिक आय होने पर चयन परीक्षा शुल्क से छूट देने का वादा किया गया है। अधिकतम आयु सीमा में दो साल की वृद्धि देने का भी उल्लेख वचन पत्र में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी रहे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी न दे पाने की स्थिति में हर माह पंद्रह हजार रूपए सम्मान निधि देने का उल्लेख भी वचन पत्र में है।

लड़कियों की पीएचड़ी तक की शिक्षा मुफ्त

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं के जवाब में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में एक लाइन में लिखा है कि कन्याओं को स्कूल से पीएचड़ी तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को दो पहिया वाहन के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण दिलाए जाने का भी वचन दिया गया है। महिला अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ ठोस कानून बनाने की बात कही गई है। ज्ञातव्य है कि महिला अपराधों के मामले में देश में मध्यप्रदेश का पहला नंबर होने पर कांग्रेस लगातार शिवराज सिंह चौहान पर हमले कर रही है। महिला अपराधों को कांग्रेस ने चुनाव का मुद्दा भी बनाया है। कांग्रेस का वचन पत्र 75 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है। इसमें रामपथ गमन का निर्माण और पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोलना भी शामिल है। सपाक्स की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस ने सरकार में आने पर सामान्य वर्ग आयोग के गठन का भी एलान किया है। राज्य के असंतुष्ट कांग्रेस ी नेताओं को साधने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर विधान परिषद के गठन का कार्ड खेला है। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस सस्ता करने का वचन भी दिया गया है।

वचन पत्र में नेहरू नहीं संजय गांधी का उल्लेख है

कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस भवन में टंगी तस्वीरों में भी बदलाव देखा गया था। इंदिरा-राजीव के साथ-साथ कमलनाथ ने संजय गांधी की तस्वीर को भी कांग्रेस के दफ्तर में जगह दी है। कांग्रेस के वचन पत्र में पंडित जवाहर लाल नेहरू के उल्लेख कहीं नहीं है। लेकिन, इंदिरा-राजीव के साथ संजय गांधी का उल्लेख किया गया है। संजय गांधी के नाम पर पर्यावरण मिशन शुरू करने की बात वचन पत्र में कही गई है। समग्र सामाजिक सुरक्षा परिवार कार्यक्रम को वैधानिक मान्यता हेतु राजीव गांधी स्व निराकरण सेवा नाम से अधिनियम बनाया जाएगा। राजीव गांधी स्मार्टकार्ड देने की योजना भी प्रस्तावित है। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सौ यूनिट तक बिजली सौ रूपए प्रतिमाह की दर पर दिए जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान की सरकार दो सौ रूपए प्रतिमाह की निश्चित दर पर एक हजार वॉट पर बिजली दे रही है। घोषणा पत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किसान पुत्र स्वावलंबन योजना की घोषणा की गई है। विवेकानंद के नाम पर युवा शक्ति निर्माण मिशन शुरू करने की घोषणा है। देवी अहिल्या बाई होल्कर के नाम पर लड़कियों की नि:शुल्क शिक्षा योजना शुरू की जाएगी। रानी दुर्गावती के नाम से महिला पुलिस बटालियन बनाने की घोषणा की गई है।

विधायकों ने रोकी सदन की कार्यवाही तो नहीं मिलेगा भत्ता

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहल सदन को जवाबदेह बनाने की दिशा में की है। सदन की कार्यवाही बिना बाधा के चले इसके लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधायकों द्वारा सदन की कार्यवाही बाधित किए जाने की स्थिति में उस दिन का भत्ता सदस्यों को नहीं दिया जाएगा। देश में कहीं भी अब तक इस तरह की व्यवस्था लागू नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा में भी कार्यवाही बाधित होने पर भी भत्ता नहीं रोका जाता। विधायकों एवं मंत्रियों को प्रतिवर्ष अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पटल पर रखना होगा। विधानसभा में जनता सीधे मंत्रियों से सवाल पूछ सके इसके लिए जनता पहर की व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की गई है। इस तरह की व्यवस्था भी देश में कहीं भी प्रचलन में नहीं है।

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