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भाजपा विधायक और डिप्टी स्पीकर ने कहा, देश को राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत

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कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से ही राहुल गांधी में गजब का बदलाव देखने को मिला है। पुराने राहुल की तुलना में नए राहुल को पार्टी के साथ ही विरोधी भी पसंद कर रहे है। भाजपा नेते शत्रुघन सिन्हा हों या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, सभी समय समय पर राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आ रहें है। इसी बाच अब भाजपा विधायक और गोआ विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर माइकल लोबो ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे हैं। लोबो ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि गोवा और भारत को राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है।

मनोहर पार्रिकर से मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पूर्व रक्षा मंक्षी और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर से मिलने पहुंचे थे। इसी मुलाकात को लेकर लोबो ने कहा कि राहुल गांधी विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के लिए आए जो कि बीमार हैं। उनकी यही सादगी, विनम्रता को सभी भारतीयों और गोवावासियों द्वारा सराहे जाने की जरूरत है। वह बेहद साधारण व्यक्ति हैं और उनके जैसे नेता की देश को और गोवा को जरूरत है।

माइकल ने आगे कहा, ‘हम खुश हैं कि हमने राहुल से गोवा विधानसभा में मुलाकात की। गोवा मे अपने निजी दौरे के बीच वह बेहद विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। उन्होंने मनोहरजी का हाल-चाल जाना। उनकी सेहत में जल्द सुधार की प्रार्थना की। राहुल की सादगी और विन्रमता को सराहे जाने की जरूरत है।जिस तरह उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री और हमसे मुलाकात की, मैंने उन्हें इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कहा।’

राहुल गांधी का मध्यप्रदेश दौरा, सरकार नही पार्टी उठाएगी खर्च।

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर जोरदार हमला करने की तैयारी में है। कांग्रेस इसके लिए भोपाल में किसान महासम्मेलन का आयोजन कर रही है। जिसमें प्रदेश भर से लाखों किसान शामिल होंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 12 फरवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का खर्चा पहले मध्यप्रदेश सरकार उठाने वाली थी लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फैसला किया की इस सम्मेलन का खर्चा सरकार नही बल्कि पार्टी उठाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए है।

सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला जाएगा। ऐसे में अगर इस आयोजन को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है तो कार्यक्रम में मौजूद सरकारी अफसर अपने आप को असहज महसूस करेंगे। जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने यह निर्णय लिया है।

किसान महासम्मेलन से शुरू होगा मिशन लोकसभा

मध्यप्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में पार्टी लाखों किसानों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी के साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन किसानों की कार्यमाफी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी।

कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव, इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी !

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प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में उतारने के बाद से ही प्रियंका के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कभी उत्तरप्रदेश की राजबरेली, कभी अमेठी तो कभी बनारस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें मीडिया में आई।

वहीं भोपाल लोकसभा सीट और मुम्बई सेंट्रल सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने की मांग भी स्थानीय नेताओं ने पार्टी आलाकमान से की।

ऐसे में अब पंजाब की फ़िरोज़पुर कमेटी ने तो बाकायदा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके प्रियंका गांधी को फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की मांग की है। फिरोजपुर कांग्रेस कमेटी की ओर से विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने बताया कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेज दिया है। अब प्रियंका गांधी को तय करना है कि उन्हें चुनाव कहां से लड़ना है लेकिन फिरोजपुर कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि वह फिरोजपुर से चुनाव लड़ें।

गौरतलब है कि पूर्वी यूपी की कमान थामने के बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने क्षेत्र से चुनाव लड़वाने के लिए लगातार मांगें उठ रही हैं। हाल ही में महाराष्‍ट्र के मुंबई सेंट्रल सीट से भी प्रियंका गांधी को खड़ा करने की मांग की गई थी। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री नसीम खान ने इसके लिए प्रस्‍ताव पास करने की बात कही। इससे पहले उत्‍तर प्रदेश के ही कई जिलों से प्रियंका को बतौर उम्‍मीदवार उतारने की मांग की गई है।

राफेल पर गोवा ऑडियो टेप असली क्योंकि अब तक दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी

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राहुल गांधी ने राफेल मामले को लेकर गोवा के एक मंत्री की बातचीत के ऑडियो टेप को असली बताया। उन्होंने कहा कि इस टेप के सामने आने के 30 दिनों बाद भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई और ऐसे में यह तय है कि यह टेप असली है तथा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के पास राफेल के बारे में विस्फोटक गोपनीय जानकारियां हैं जो प्रधानमंत्री के मुकाबले उनको ताकतवर बनाती है।

दरअसल, कांग्रेस ने गत दो जनवरी को एक ऑडियो जारी किया था जिसमें गोवा सरकार के मंत्री विश्‍वजीत राणे की आवाज होने का दावा किया गया था। इसमें राणे कथित तौर पर यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ‘मुख्यमंत्री (पर्रिकर) ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि मेरे शयनकक्ष में राफेल मामले की सभी जानकारियां हैं।’ बाद में राणे ने ऑडियो टेप को फर्जी करार देते हुए कहा था कि इस टेप के साथ छेड़छाड़ की गई है।

लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल ने की बड़ी घोषणा, सत्ता में आए तो हर गरीब को मिलेगी न्यूनतम आय

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राहुल गांधी की फ़ाइल फ़ोटो

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में वादा किया कि यदि 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में हर एक गरीब को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। नया रायपुर में किसान रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी करके दिया, सूचना के अधिकार में गारंटी से ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे खोले, भोजन का अधिकार गारंटी करके दिया, वैसे ही न्यूनतम आमदनी की गारंटी होगी। राहुल ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है और इससे गरीबी और भुखमरी को खत्म करने में मदद मिलेगी। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी और भाजपा दो भारत बनाना चाहते हैं। एक राफेल घोटाला और उद्योगपति मित्रों का और दूसरा गरीब किसानों का। फसल बीमा योजना पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा कि क्या कारण है कि किसान अपना पैसा बीमा कंपनी को देता है और ओला पड़ने पर किसान को उसका पैसा नहीं मिलता है। पूरा फायदा अनिल अंबानी की कंपनी को जाता है।

कर्जमाफी योजना का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे, तब भी हम किसानों का कर्ज माफ करने की बात करते थे और सरकार में पूछते थे तो सरकार कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम ये काम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के चौकीदार के पास छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 6000 करोड़ रुपए नहीं हैं लेकिन अनिल अंबानी के लिए 30,000 करोड़ रुपए हैं।

कांग्रेस की सरकारों ने देश से ‘गरीबों’ को हटाया: जावड़ेकर

राहुल गांधी के दावे को लेकर केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पटलवार किया है। जावड़ेकर ने कहा कि गरीबी कम करने की दिशा में मोदी सरकार की योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रसिद्ध संस्था वर्ल्ड डाटा लैब के निष्कर्षों को पूरी दुनिया मानती है और इस संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में अत्यधिक गरीबी तेजी से कम हो रही है। जावड़ेकर ने जोर दिया कि 2012 में ग्रामीण भारत में 14 प्रतिशत लोग अत्यधिक गरीबी की रेखा के नीचे थे और अब यह संख्या 4 प्रतिशत हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने देश से गरीबों को हटाया जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश से गरीबी हटाने का काम कर रहें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कभी मुख्यधारा की पार्टी हुआ करती थी लेकिन वह अब संकीर्ण पार्टी बन कर रह गई है। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस के दो मित्र और हित चिंतक अखिलेश यादव और मायावती अब कांग्रेस को चुनावी पार्टनर बनाने योग्य भी नहीं समझ रहे हैं। और सपा-बसपा ने उत्तरप्रदेश में मां-बेटे (सोनिया और राहुल गांधी) के लिए ही दो सीटें छोड़ी हैं।

क्या है न्यूनतम आय की गारंटी ?

न्यूनतम आय की गारंटी एक तरह से ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम’ ही है। इसके तहत सरकार देश के गरीबों को बिना शर्त एक तय रकम देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह योजना लागू होती है तो सरकार को देश के हर गरीब नागरिक को एक निश्‍चित रकम एक निश्‍चित अंतराल पर देनी होगी। हालांकि, इस स्कीम के तहत ‘गरीब’ की परिभाषा क्या होगी, यह सरकार ही तय करेगी।

ब्राजील, कनाड़ा जैसे कई देशों ने लागू की थी न्यूनतम आय योजना

न्यूनतम आय की योजना कई देशों ने भी अपनाई है, जिनमें अमेरिका, ब्राजिल, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन सहित करीब 21 देश शामिल है। 2004 में ब्राजील सरकार ने न्यूनतम आय की योजना को स्वीकारा था। इसके तहत, गरीब परिवारों को सरकार ने डेबिट कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को न्यूनतम आय पहुंचाई थी, लेकिन सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों के सामने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने और टीकाकरण कराने की शर्त रखी थी। यदि लाभार्थी इन शर्तो कों पूरा नहीं करते है तो उन्हें न्यूनतम आय योजना से बाहर रखा जाता था। साल 2011 तक लगभग पांच करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले चुके थे। ब्राजील में न्यूनतम आय की नीति सफल रही थी। इसके विपरीत कनाडा सरकार ने इस नीति को दो बार लागू किया था और दोनों बार कनाडा सरकार विफल हुई थी। साल 1970 में कनाडा सरकार ने गरीब परिवारों को नकदी राशि देकर गरीबी मिटाने की नाकाम कोशिश की थी लेकिन बजट की कमी के कारण यह नीति सरकार की विफलताओं में गिना गई। आखिरकार सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। इसके बाद 2017 में भी कनाडा सरकार ने सालाना 10 हजार डॉलर यानी करीब 7 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार को न्यूनतम आय देने की बात की थी लेकिन अगस्त 2018 में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा और भी देशों में यह योजना जनसंख्या या बजट को ध्यान में रखते हुए बंद कर दी गई।

यादव महासभा में बोले कमलनाथ, कृषि के प्रति नए नजरिये की जरूरत

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photograph of kamalnath
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की फाईल फोटो

सोमवार को समन्वय भवन में आयोजित यादव महासभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार का नजरिया एकदम साफ है। किसान और युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के विकास के लिये नए दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये किसान की क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा। किसान कर्ज माफी की 55 हजार करोड़ रूपये की योजना पहले से ही तैयार थी, जिस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आने वाले दिनों में 35 लाख किसानों की ऋण माफी की कार्रवाई पूरी हो जायेगी। यदि आम आदमी की जिन्दगी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिये निवेश को बढ़ाना जरूरी है। मूलभूत सुविधाओं में किये गये निवेश से भी रोजगार के अनेक नये अवसर बनते हैं।

मुख्यमंत्री नाथ ने पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव का स्मरण करते हुए समन्वय भवन का नामकरण स्व. यादव के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यादव समाज का गौरवपूर्ण इतिहास है। उन्होंने यादव समाज को सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए भूमि आवंटन का आश्‍वासन भी दिया और यादव समाज का आव्हान किया कि भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण के लिये कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की महानता का आधार उसकी संस्कृति तथा सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं। पूरी दुनिया भारत की विभिन्नताओं में एकता से प्रभावित है, सम्मान से हमारे देश की ओर देखती है। धर्म, भाषा, परम्पराओं, खान-पान और पहनावे में विभिन्नताओं वाला दुनिया का अकेला हमारा देश है। सोवियत संघ भी विभिन्नताओं वाला देश था, जो बिखर गया। हमारे देश की इस ताकत का आधार है भारतीय सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक सांस्कृतिक परम्पराएँ।

बता दें कि यादव महासभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन यादव, यादव महासभा के अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह, दामोदर सिंह और वरिष्ठ सदस्य भगवान सिंह सहित अन्य जन-प्रतिनिधि, महासभा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।

मित्रों को फायदा पहुंचाने मोदी सरकार ने किया 69381 करोड़ का टेलीकॉम घोटाला: कांग्रेस

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लोकसभा कगुणाव के नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा है। विपक्ष एक के बाद एक घोटाले के आरोप सरकार पर लगा रहा है। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा घोटाले के आरोप लगाया है।

खेड़ा का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 4 साल 8 माह के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर अपने मित्रों को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को यह नुकसान पहुंचाया है। खेड़ा का दावा है कि ये सभी बातें कैग रिपोर्ट में साफ-साफ लिखी हैं। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के इस महा घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कराने की मांग की है।

सोमवार को एक प्रेसवार्ता में पवन खेड़ा ने कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में टेलीकॉम सेक्टर के तीन बड़े घोटाले हुए हैं। ताजा घोटाला माइक्रो वेव स्पेक्ट्रम का सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट को लेकर जो नियम तय गए किए थे, सरकार ने उनका खुलेआम उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के टेंडर नीलामी प्रक्रिया के द्वारा अलॉट किए जाएं, लेकिन मोदी सरकार ने पहले आओ, पहले पाओ के तहत स्पेक्ट्रम दे दिए।

सुप्रीम के निर्देशों की सरकार ने उड़ाई धज्जियां: खेड़ा

आठ जनवरी 2018 को जारी हुई सीएजी रिपोर्ट के 125 पन्नों में स्पेक्ट्रम घोटाला देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टूजी मामले के संदर्भ में कहा था कि किसी भी स्पेक्ट्रम को नीलामी और बाजार की शर्तों के अनुसार ही अलॉट किया जाएगा। खेड़ा का कहना है कि मोदी सरकार ने यहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने दोस्तों को ये स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिए। कोर्ट ने ऐसे स्पेक्ट्रम अलॉट करते वक्त रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का ध्यान रखना जरुरी बताया था, मगर सरकार ने पुराने फार्मूले से स्पेक्ट्रम जारी कर दिए।

डिफेंस को छूट नहीं दी, मगर मित्रों को छूट :खेड़ा

पवन खेड़ा के अनुसार, 21 जनवरी 2015 को एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। इसमें डिफेंस के लिए ‘बैंड और इंटरेस्ट जोन’ को स्पेक्ट्रम अलॉट्मेंट में कुछ छूट दिए जाने का प्रावधान था। हैरानी की बात है कि आज तक कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी नहीं दी है। दूसरी ओर मोदी सरकार ने प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर से जो चार्ज लेना था, उसे छोड़ दिया। इसके चलते सरकार को 45 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ तो वहीं मोदी के दोस्तों, जिन्हें स्पेक्ट्रम मिला है, को यह अनुचित लाभ दे दिया गया।

कमलनाथ ने शुरू की नई योजना, अब शहरी युवाओं को भी मिलेगा निश्चित रोजगार

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मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश के शहरी युवा बेरोजगारों को उनकी इच्छा के अनुरूप क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देते हुए युवा स्वाभिमान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के युवा ऐसे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। अस्थाई रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर युवा स्व स्वाभिमान को योजना को जन-हितैषी स्वरूप प्रदान किया गया है। प्रदेश का भविष्य युवा शक्ति में निहित है। युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता केवल प्रतिभाओं को निखारने की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र ही मंत्रि-परिषद की मंजूरी के पश्चात योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की युवा शक्ति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने योग्य बनाना युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य है। योजना से शहरी युवा बेरोजगारों को उनकी इच्छा के अनुरूप क्षेत्र में एक वर्ष में 100 दिन का तात्कालिक अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। रोजगार के दौरान ही युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिलवाया जायेगा।

वचनपत्र का एक और वादा किया पूरा

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा वचन-पत्र में किये गये युवाओं के रोजगार के अधिकार के वादे को अमली जामा पहनाने के वचन की पूर्ति की दिशा में युवा स्वाभिमान योजना एक बड़ा कदम है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उनकी पसंद के रोजगार में स्थापित होने के लिये राज्य सरकार समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध करवायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं को स्व-रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित होकर कार्य करेगी।

10 फरवरी से शुरु होगा रजिस्ट्रेशन

युवा स्वाभिमान योजना का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में शहरी बेरोजगार युवाओं के रजिस्ट्रेशन का कार्य 10 फरवरी, 2019 से नगरीय निकायों में प्रारंभ किया जा रहा है। रजिस्टर्ड युवाओं को फरवरी माह में ही उनकी पसंद के रोजगार के लिये कौशल प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। युवा स्वाभिमान योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी जा रही है। नगरीय निकाय द्वारा ऐसे सभी शासकीय विभागों को योजना से जोड़ा जायेगा, जिनके द्वारा निर्माण और सेवा के कार्य संबंधित नगरीय क्षेत्र में संचालित किये जा रहे हैं अथवा स्वीकृत किए जा रहे हैं।

Times Now के सर्वे में पीएम मोदी पर भारी पड़ीं प्रियंका।

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सक्रिय राजनीति में प्रवेश के साथ ही प्रियंका गांधी मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जहां खुशियां मना रहे है तो वहीं मीडिया इस बात का विश्लेषण करने में लगा है कि प्रियंका गांधी के आने कंग्रेस्स को कितना फायदा होगा और भाजपा को कितना नुकसान।

अंग्रेजी न्यूज़ चैनल ‘टाइम्स नाउ’ ने हाल ही में अपने ट्विटर एकाउंट पर एक सर्वे किया। सर्वे में चैनल ने पूछा कि ‘क्या प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को टक्कर दे पाएंगी ?

सर्वे में जवाब के लिए दो विकल्प दिए गए थे। पहला ‘हाँ’ और दूसरा ‘न’..

66% फीसदी लोगों ने दिया प्रियंका का साथ

टाइम्स नाउ के इस सर्वे में कुल 56,518 लोगों ने वोट किया। जिसमें से 66% लोगों ने इस बात से सहमति दर्ज कराई है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को टक्कर दे सकती है। वहीं सिर्फ 34% लोगो का मानना था कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को टक्कर नही दे पाएंगी।

टाइम्स नाउ का सर्वे

हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं, मोदी उद्योगपतियों का: राहुल

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राहुल गांधी की फ़ाइल फ़ोटो

लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बुधवार को अपनी बहन प्रियंका गांधी को सक्रीय राजनीति में लाने के बाद गुरुवार को राहुल ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है।

प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था, वह अच्छे दिन कहां है? चौकीदार ने इन चार साल में साबित कर दिया कि वह चोर है। कर्जमाफी के मुद्दे पर राहुल ने कहा कि मोदी सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। हमनें एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दस दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किरके दिखाया है। हमनें जो वादा किया था, उसे हमने दो दिन के अंदर ही पूरा कर दिया।

पीएम मोदी ने 15 से 20 उद्योगपतियों का साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। वह पैसा आपका था, वह अमेठी, यूपी, और देश के अन्य युवाओं का पैसा था। नरेंद्र मोदी जी के साथ साठगांठ करके उद्योगपति अपना कर्जा माफ कराते हैं। पूरे देश में मनरेगा चलाने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये लगते हैं, पीएम मोदी ने एक साल का मनरेगा का पैसा नरीव मोदी के नाम किया। वह 30 हजार करोड़ रुपये लेकर भाग गया।

जांच के ड़र से सीबीआई प्रमुख को हटाया

राहुल ने आगे कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर कहता है कि मैं राफेल की जांच करूंगा, चौकीदार ने चोरी की मैं जांच करूंगा तो पीएम मोदी ने डेढ़ बजे रात को ऑर्डर लिखके सीबीआई डायरेक्टर को निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत हुआ और फिर से उसे डायरेक्टर बनाया जाता है। दो घंटे के अंदर उन्हे हटाने के लिए फिर से मीटिंग बुलाई जाती है। आखिर इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि चौकीदार चोर है और यह बात अब यह हर युवा समझ गया है।

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