भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम आवास कार्यालय में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत युवाओं को 8 से 10 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे। 7 जून से संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ होगा, जो 15 जून तक चलेगा। 31 जुलाई को युवाओं का संस्थाओं के साथ अनुबंध होगा और अगस्त से राशि मिलना प्रारंभ हो जाएगी।

बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आइटीआई, डिप्लोमाधारी, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त युवा इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्‍होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। युवा सीखें और कमाएं, यह योजना का उद्देश्य है। मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का झुनझुना पकड़ाया गया था, लेकिन किसी को भी नहीं मिला।

वहीं नारी सम्मान योजना का जिक्र करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। कमल नाथ जी लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, वे उन्हें देख चुके हैं। नारी सम्मान योजना के लिए जो रथ चलाए जा रहे हैं, वे कुछ समय बाद खड़े मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता बैसाखी है, जो हम अपने युवाओं को नहीं देना चाहते हैं। हम उन्हें कौशल का प्रशिक्षण दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना को आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।

एक अगस्त से युवा काम करना प्रारंभ करेंगे और महीना पूरा होते ही उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। इसके साथ ही जो युवा योजना के लिए आवेदन करेंगे, उन सभी को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए कंपनियों, अस्पतालों, सेवा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के साथ अनुबंध किया जाएगा।

सीएम शिवराज ने बताया कि इस योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्य प्रदेश के युवा भाग ले सकेंगे। इस योजना में 12वीं, आईटीआई और उच्च शिक्षित युवा लाभान्वित होंगे। प्रशिक्षण के दौरान 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को आठ हजार, आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को साढ़े आठ हजार, डिप्लोमाधारियों को नौ हजार और स्नातक-स्नातकोत्तर युवाओं को दस हजार प्रतिमाह दिए जाएंगे।

योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, पर्यटन, अस्पताल, रेलवे, साफ्टवेयर डेवलपमेंट सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। 22 मई से 6 जून तक मध्यप्रदेश एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कार्यशाला होंगी। 1 जून से 14 जून तक संभागीय स्तर पर कार्यशाला की जाएंगी।