लखीमपुर हिंसा पर सरकार के रुख पर भाजपा नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर हमला बोला है। ट्वीट करते हुए वरुण ने लिखा, लखीमपुर खीरी हिंसा को हिंदू बनाम सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। यह न केवल एक अनैतिक और झूठा आख्यान है, ऐसी नफरत की रेखाएँ बनाना और उन घावों को फिर से खोलना खतरनाक है, जिसे एक पीढ़ी को ठीक करने में लगे हैं। हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक लाभ नहीं रखना चाहिए।
बता दें कि उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खेरी में हुई हिंसा के बाद से जहां एक ओर सरकार आरोपियों को बचाने में लग गई थी वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर किसानों की आवाज़ उठा रहे थे। जिसके चलते पार्टी ने वरुण और मेनका गांधी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
An attempt to turn #LakhimpurKheri into a Hindu vs Sikh battle is being made. Not only is this an immoral & false narrative, it is dangerous to create these fault-lines & reopen wounds that have taken a generation to heal.We must not put petty political gains above national unity
कयास लगाए जा रहे है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वरुण पार्टी में हो रही अपनी उपेक्षा से नाराज है और जल्द ही किसी और पार्टी का दामन थाम सकते है।
अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की है। प्लास्टिक कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं।
जारी की गई लिस्ट में मुख्य तौर पर मेनका गांधी वरुण गांधी को बाहर किया गया है। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी को लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार की आलोचना करने की सजा मिली है। दरअसल लखीमपुर हिंसा पर वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला था 1 ग्राम
पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी लखीमपुर खीरी कांड पर हर दिन ट्वीट कर योगी सरकार पर दबाव बना रहे थे।आज भी लखीमपुर कांड पर ट्वीट किया और अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लिया। वरुण गांधी ने लिखा कि यह वीडियो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। प्रदर्शनकारियों का मर्डर करके उनको चुप नहीं करा सकते हैं। निर्दोष किसानों का खून बहाने की घटना के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। हर किसान के दिमाग में उग्रता और निर्दयता की भावना भरे इसके पहले उन्हें न्याय दिलाना होगा।
6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सामने भाजपा खुद को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही। आज की भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी।
1977 में जेपी आंदोलन के बाद जब विभिन्न दलों को मिलाकर जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंघ भी इसमें शामिल हुई। इस सरकार में दो मंत्री बने-अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, वहीं लालकृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला। मोरारीजी देसाई के नेतृत्व में बनी यह सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पायी। और जनसंघ ने खुद को सरकार से अलग कर लिया।
शुरुआत में पार्टी ने अपनी छवि एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में रखी थी। आमतौर पर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ को भारतीय जनता पार्टी के मातृसंस्था के रूप में देखा जाता है। देश के हिन्दी प्रांतों में पार्टी ने अपना काम शुरू किया। भाजपा के संगठन का काम लालकृष्ण आडवाणी देखते थे लेकिन पार्टी का चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह देश में मंडल कमीशन का दौर था। लिहाजा उन दिनों भाजपा के लिए खुद की प्रासंगिकता बनाये रखने की चुनौती थी।
लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन छेड़ दिया था। पहले से ही जातिगत आंदोलन के माहौल में अब हिंदुत्ववादभी प्रमुख बिंदु बन चुका था। जहां-जहां आडवाणीका रथ गया, वहां-वहांपार्टी का आधार बढ़ता गया। इस बीच 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मसजिद के विध्वंस की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया। भाजपा अब देश की राजनीति में जगह बना चुकी थी।अब लोग इसे कांग्रेस के विकल्प के रूप में देख रहे थे।
1996 में अटलजी के नेतृत्व में केंद्र में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण यह सरकार 13 दिन ही रही। फिर 1998 में अटलजी दूसरी बार सरकार में आये।अपनी विकास यात्रा के इस मोड़ पर भाजपा ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कई क्षत्रपों से गठजोड़ किया। इसमें समता पार्टी के नीतीश कुमार, बसपा की मायावती, बीजद के नवीन पटनायक आदि प्रमुख हैं।
भाजपा की विकास यात्रा का एक ओर अहम पड़ाव रहा पहली बार दक्षिणी राज्य कर्नाटक में येदुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाना। पर, अपने विरोधाभाष के कारण यह सरकार नहीं चली। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने दम पर सत्ता में है लेकिन अब भी बतौर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में राजनीतिक पंडित उस पर कई सवाल उठाते हैं।
आज नरेंद्र माेदी-अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा सबका साथ-सबका विकास का नारा लेकर अपनी विकास यात्रा के अगले चरण पर चल रही है। पश्चिम व उत्तर में अपने परचम लहराने के बाद अब वह पूरब और दक्षिण में भी अपना विजय पताका लहराने की कोशिश में जुटी है।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने विकास दुबे के मामले में अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा से तीन सवाल पूछे हैं विकास दुबे के मारे जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगवान महाकाल ने देवेंद्र मिश्र जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के हत्यारे का संहार कर दिया है
शिवराज सरकार से नाराज चल रही हैं उमा भारती
पिछले कुछ महीने से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही उमा भारती ने हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी सवाल खड़े किए थे । उमा भारती ने कथित तौर पर एक पत्र मंत्रिमंडल विस्तार पर नाराजगी प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लिखा था । यद्यपि इस पत्र की प्रतिलिपि अब तक सामने नहीं आई है । उमा भारती ने इस पत्र में उनके सुझावों को अनदेखा किए जाने पर असंतोष प्रकट किया था । गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कुख्यात हत्यारे विकास दुबे के महाकाल परिसर तक पहुंचने से शिवराज सिंह सरकार की पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं । मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी लगातार निशाने पर लिए हुए। इसी कड़ी में उमा भारती के तीन सवाल सरकार के साथ-साथ नरोत्तम मिश्रा की मुसीबत भी बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं शिवराज सरकार से नाराज हैं उमा भारती
मंत्रियों में गृह विभाग को लेकर चल रही है जोर आजमाइश
शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जुलाई को किया था। इस विस्तार में 20 मंत्री और 8 राज्य मंत्री शामिल किए गए है। इन मंत्रियों को विभागों का वितरण 9 दिन बाद भी नहीं हो सका है। कहा जा रहा है कि विभाग को लेकर जोर आजमाइश शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के बीच चल रही है हर मंत्री महत्वपूर्ण विभाग चाहता है। गृह विभाग के दावेदार भी कई हैं। राज्य के मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने मौजूदा विभाग को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह विभाग अपने करीबी भूपेंद्र सिंह को देना चाहते हैं।
यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज भी कॉमनवेल्थ और 2जी घोटालों को लेकर याद किया जाता है। उस समय पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने सड़क पर आ गया था। तब देश विरोध करना और अपने हक़ के लिए आवाज उठाना जानता था। पेट्रोल के दाम में रुपये की वृद्धि करने में भी सरकार का पसीना निकल जाया करता था। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का यह भाव जनता के बीच लाने में अरविंद केजरीवाल का “इंडिया अगेंस्ट करप्शन”, अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन और बाबा रामदेव का काला धन के लिए किया गया आंदोलन प्रमुख है।
यूपीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते अरविंद केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता
काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव के प्रदर्शन में पहुंचे नरेंद्र मोदी
अन्ना आंदोलन की तस्वीर
यूपीए सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें
उस समय एक तरफ अरविंद केजरीवाल देश के युवाओं को सड़क पर ला रहे थे, अन्ना देश की जनता को सत्याग्रह में शामिल कर रहे थे और बाबा रामदेव हर रोज सुबह-सुबह योगा के साथ टीवी पर कालेधन पर बड़े-बड़े आंकड़े दे रहे थे। वहीं दूसरी और नरेंद्र मोदी देश की गरीब जनता को 15-15 लाख रूपये देने की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कालाधन, जन लोकपाल और 15 लोख, यह 2014 में वोट देने वाले मुद्दे बने।
ऐसे में सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार और महँगाई के खिलाफ इतनी बड़ी औऱ लंबी लड़ाई लड़ने वाला देश आज प्रदर्शन तो दूर बल्कि आवाज उठाने से भी कतरा रहा है। हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की एक सूची जारी की है। यह देश वो बड़े उद्द्योगपति है जो जानबूझ कर बैंकों से लिए कर्ज को नही चुकाना चाहते है। आरबीआई ने आरटीआई में दी गई जानकारी में बताया कि वह 2019 में इन विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ का कर्ज माफ कर चुकी है।
आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की है सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने। आपको याद ही होगा राहुल गांधी ने संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 50 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स की सूची मांगी थी। तब निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया था। जिसके तुरंत बाद साकेत गोखले ने आरटीआई लगाकर यह जानकारी आरबीआई से मांगी थी। अगर आपको याद नही तो राहुल गांधी ने एक बाद फिर संसद में पूछे गए अपने प्रश्न का वीडियो ट्विटर पे शेयर किया है। उसे आप यहां देश सकते है,
संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए।
वित्तमंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया।
अब RBI ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के ‘मित्रों’ के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं।
इन 50 विलफुल डिफाल्टर्स की सूची में मेहुल चौकसे की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड 5,492 करोड़ रुपये की देनदारी के साथ पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर 4,314 करोड़ रुपए की देनदारी के साथ आरईआई एग्रो लिमिटेड है, जिसके निदेशक संदीप झुनझुनवाला और संजय झुनझुनवाला हैं। इसके बाद भगोड़े हीरा कारोबारी जतिन मेहता की विनसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी का नाम है, जिसने 4076 करोड़ रुपये कर्ज ले रखा है, वहीं कानपुर स्थित रोटमैक ग्लोबल 2,850 करोड़ रुपये कर्ज ले रखा है. इसके अलावा सूची कुदोस केमी 2,326 करोड़ रुपए, रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2,212 करोड़ रुपए शामिल हैं।
इन सब के साथ ही सरकार ने पूर्व भाजपा सांसद विजय माल्या की कंपनी किंगफ़िशर एयरलाइन्स का भी 1943 करोड़ का कर्ज माफ किया है।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस सरकार के दो चहरे आपके सामने आएंगे। एक जो यह सरकार कह रही है और एक जो यह कर रही है। सामने से प्रश्न पूछने पर तो यह सरकार नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे देशद्रोही भगोड़ों पर कठोर कार्यवाही करने की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ इन्हें देश से भागने देती है और इनका कर्ज माफ कर जानकारी छिपाती है।
ऐसा नही है कि मोदी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार बंद हो गया लेकिन शायद भ्रष्टाचार के नाइ परिभाषाएं सामने आ गई है। अच्छा भ्रष्टाचार और बुरा भ्रष्टाचार। अब सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार न तो देश के सामने आता है और न ही उसकी जांच होती है। यह भ्रष्टाचार देशहित में हो रहा है और इसकड खिलाफ आवाज़ उठाना अब देशद्रोह है।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप से पूरा प्रदेश परेशान है। प्रदेश के दो प्रमुख शहर इंदौर और भोपाल में हालात दिन-प्रतिदिन हालात बेकाबू होते जा रहे है। इसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनो रुप से भाजपा नेता ज्यातिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार हैं। मध्यप्रदेश इस समय देश का एकलौता ऐसा राज्य है जहां न तो स्वास्थ मंत्री है और न ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। जिसके कारण प्रदेश सरकार कोरोना को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब हुई है।
जिम्मेदारी लें ज्यातिरादित्य सिंधिया ?
पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 मार्च का अपना इस्तीफा 10 मार्च को ट्विटर के माध्यम से सार्वजनिक किया। इसके पहले ही सिंधिया खेमे के 22 विधायक मध्यप्रदेश से निकालकर कर्नाटक पहुंच गए थे जिसमें 6 मंत्री भी शामिल थे। स्वास्थ मंत्री तुलसीराम सिलावट भी इसी दल में मौजूद थे। उस समय तक देश में कोरोना के 39 मरीज सामने आ चुके थे और दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे। ऐसे में 20 मार्च तक चले इस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गवर्नर के समक्ष अपना इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफे के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ‘जनता कर्फ्यू’ का ऐलान कर दिया लेकिन तब तक मामले 250 पर पहुंच गए थे। वहीं जनता कर्फ्यू के तुरंत बाद सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया।
ऐसे में इस मारामारी से लड़ने के लिए प्रदेश के पास न तो मजबूत सरकार है और न ही मंत्रिमंडल। ऐसी परिस्तिथियों में स्वास्थ मंत्री का किरदार बहुत अहम होता है।
प्रदेश में बेकाबू होता कोरोना
प्रदेश में कोरोना के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य संचालनालय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 10/04/2020 को जारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक 451 मामले सामने आ चुके हैं। जिनमें से 33 लोगों की मौत हाे चुकी हैं। जिसमे 2 वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल हैं।
प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रुप में शिवराज सिंह चौहान ने चुपके चुपके राजभवन जाकर शपथ तो ले ली लेकिन इससे पहले कि वे अपने मंत्रिमंडल का गठन करते केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन कर दिया जिसके कारण मंत्रिमंडल गठन की तैयारी धरी की धरी रह गई और अब जब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे वक्त में लॉकडाउन बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है तो फिर उन तैयारियों पर ग्रहण लग सकता है।
(लेख में व्यक्त किये गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार है)
कोरोना वायरस के चलते एक ओर पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में जहां आम जनता कई परेशानियों के बावजूद घर से बाहर नही निकल रहे है तो वहीं कई लोग इसकी धज्जियां उड़ा रहे है। इसी बीच अब ताजा खबर है कि कर्नाटक के तुरुवेकेरे के बीजेपी विधायक एम जयराम का शुक्रवार को जन्मदिन था और लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखते हुए उन्होंने बर्थडे का जश्न मनाया।
बीजेपी विधायक ने तुमकुर के गुब्बी तालुक में गांव वालों को भी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल किया। एम जयराम ने हाथ में ग्लव्स पहनकर एक बड़ा केक काटा। उनकी पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों और बच्चे भी पहुंचे थे। तस्वीरों और वीडियो में मेहमान पास-पास खड़े दिख रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो होता नहीं दिखा। केक के बाद गुब्बी कस्बे में बिरयानी भी बांटी गई।
200 से ऊपर पहुंची संख्या
कर्नाटक में अब 200 से ज्यादा सक्रिय केस हैं जबकि 6 की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए सीएम येदियुरप्पा भी राज्य में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में हैं। उन्होंने डॉक्टरों के एक एक्सपर्ट पैनल की धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाने की सिफारिश को खारिज कर दिया।
कैग (Comptroller and Auditor General of India) की हालिया रिपोर्ट में भाजपा सरकार के दौरान हुआ बड़ा घोटाला सामने आया है। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चाौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए करोंडों रूपये का टैकस घोटाला होने के दावा रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, वाहन कर, स्टॉम्प पंजीकरण शुल्क, खनन, जल कर में यह घोटाला किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुए इस घोटाले से सरकारी खजाने को कुल 6270.7 करोड़ का नुकसान हुआ।
अन्य घोटाले भी आए सामने
रिपोर्ट के अनुसार शिवराज सरकार के दौरान प्रदेश की पांच परियोजना में करीब 376 करोड़ की अनियमितता भी की गई। इसी तरह सार्वजनिक उपक्रमों से 1224 करोड़ का नुक़सान हुआ। कैग की रिपोर्ट में जनजाति के लिए विद्यालय, छात्रावास के संचालन में 147।44 करोड़ की अनियमितता उजागर की गई है।
जिसके चलते जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 9557.16 करोड़ की कुल 242 योजनाओं में से 24 परियोजना की 4800.14 करोड़ लागत बढ़ी है।
सुपरस्टार रजनीकांत ने आज एक विशेष वर्ग को आड़े हांथों लेते हुए कहा कि कुछ लोग मुझे भाजपा के भगवा रंग में रंगना चाहते हैं। तमिल कवि तिरुवल्लुवर के भी भगवाकरण की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो तिरुवल्लुवर और न ही मैं उनके जाल में फसूंगा।
दरअसल बीते दिनों रजनीकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बयान दिया था। इसके बाद से भाजपा खेमे से जोड़कर देखा जाने लगा।
अयोध्या मामले पर शांति बनाए रखने की अपील
अयोध्या मामले पर सुपरस्टार रजनीकांत ने देश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कोर्ट के फैसले का सम्मान करने को कहा
चेन्नई में एक्टर कमल हसन के साथ बालाचंदर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए रजनीकांत ने कहा कि तिरुवल्लुवर को भगवा चोला पहनाना भाजपा का एजेंडा है। कुछ लोग और मीडिया यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भाजपा का आदमी हूं। यह सच नहीं है। साथ देने पर कोई भी राजनीतिक दल खुश होगा, लेकिन फैसला लेना मेरे ऊपर है।
महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरु हुआ टकराव खत्म होने का नाम नही ले रहा। शिवसेना जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ी हुई है तो भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। इसी बीच चर्चा तेज हो गई है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है।
Sanjay Raut, Shiv Sena: If President's rule is imposed in the Maharashtra, it will be disrespect to people of the state. pic.twitter.com/ObNZ4LYi2N
राष्ट्रपति शासन की संभावनाओं को देखते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा तो यह प्रदेश की जनता का अपमान होगा। इससे पहने भा राउत ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन क्या भाजपा के जेब में है।
