नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, एफआईआऱ के बाद मुंबई पुलिस ने भेजा समन

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June 7, 2022

भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर के बाद मुंबई पुलिस उन्हें समन भेजकर 22 जून को हाजिर होने के लिए कहा गया है। हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान पैंगबर मोहम्‍मद पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी की। धारा 295A, 153A, 505B के तहत केस दर्ज किया गया है। नूपुर शर्मा एक निजी टीवी चैनल की डिबेट में हिस्सा लेने पहुंची थीं। यह डिबेट वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर थी। आरोप है, उन्होंने इसी दौरान इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इसके बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है।

कौन हैं नूपुर शर्मा

भाजपा नेता नूपुर शर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़कर चर्चा में आई थीं। वह 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार थीं। वर्तमान में वह भाजपा दिल्ली की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2008 में एबीवीपी की ओर से छात्र संघ चुनाव जीतने वाली एकमात्र उम्मीदवार थीं।

खाडी देशों के साथ पाकिस्तान ने की भारत की निंदा

खाडी देशों के बाद पाकिस्तान ने सोमवार को भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब करके आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया। सऊदी अरब, बहरीन और अफगानिस्तान ने भी बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं के विवादित बयान की निंदा की है। इससे पहले कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब किया था।

भारत ने दिया जवाब

पैगंबर पर कमेंट से जुड़े विवाद पर इस्लामिक देशों की बढ़ती आलोचना का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारत सरकार ने 57 इस्लामिक देशों के संगठन (ओआईसी) के बयान को छोटी सोच और गुमराह करने वाला बताया है।

पाकिस्तान को दिया कड़ा जवाब

खासतौर पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की आलोचना पर विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘एक ऐसा देश, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता है… किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्ताव पर उसका कमेंट हमारे गले नहीं उतर रहा है।’ मालूम हो कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर अपने दो प्रवक्ताओं को हटा दिया था। फिर भी OIC ने बयान जारी कर भारत की आलोचना की और मुस्लिम राष्ट्रों से इस मुद्दे पर एकजुट होने को कहा।

कश्मीर में हो रही पंडितों की हत्या, सरकार खामोश, विरोध प्रदर्शन के बाद कल से शुरू करेंगे सामूहिक पलायन

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Rohit Gupta

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June 2, 2022

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कश्मीर में चल रही टारगेट किलिंग के कारण वह रह रहे कश्मीरी पंडितों में भय का माहौल है। पिछले कुछ हफ्तों से एक के बाद एक हत्या की वारदात सामने आ रही है। गुरुवार को आतंकियों ने एक हिंदू बैंक मैनेजर को गोलियों से भून दिया। घाटी में इससे पहले भी कई लोगों की टारगेट किलिंग की गई। इन सब घटनाओं से डरे अब कश्मीरी पंडितों ने घाटी से सामूहिक पलायन करने का ऐलान किया है। कल (3 जून) कश्मीरी पंडित घाटी से एक साथ पलायन करेंगे।

इससे पहले कश्मीरी पंडितों ने घाटी में हो रही हत्यों को लेकर आपात बैठक बुलाई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कश्मीरी पंडितों ने घाटी में चल रहे प्रदर्शनों को तत्काल बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन करने का भी ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अब कश्मीर में रह रहे अल्पसंख्यकों के सामने कोई और विकल्प नहीं बचा है। इसलिए उन्हें पलायन करना होगा। बैठक में सभी लोगों से बनिहाल की नवयुग सुरंग के पास इकट्ठा होने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडित पिछले 22 दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें घाटी से सुरक्षित निकाला जाए। पिछले कई दिनों से घाटी से टारगेट किलिंग खबरें आ रही हैं। आज ही आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग की। इस हमले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की मौत हो गई। इससे पहले 31 मई को कुलगाम में आतंकियों ने महिला टीचर रजनीबाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 12 मई को जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी को गोली मारी। तहसील ऑफिस में घुसकर आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के अधिकारी को निशाना बनाया था। राहुल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

विपक्ष के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को ममता का पत्र, मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप

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Rohit Gupta

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March 29, 2022

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्रीय सरकार द्वारा एजेंसियों के गलत पर चिंता व्यक्त की है।

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र अपने विरोधियों को निशाना बनाने और उन्हें घेरने के लिए ईडी, सीबीआई, सीवीसी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है।

Our Hon'ble Chairperson @MamataOfficial writes to all Opposition leaders & CMs, expressing her concern over @BJP4India's direct attacks on Democracy.

BJP has repeatedly attacked the federal structure of our country and now, it's time to unitedly fight this oppressive regime. pic.twitter.com/Ib3VbuSdbK
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 29, 2022

सीएम बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा, “हम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्वास करते हैं, लेकिन हम भाजपा की इस राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

ममता ने आगे कहा कि भाजपा न्यायपालिका के एक निश्चित वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश करके “इस देश के संघीय ढांचे” पर बार-बार हमला करने की कोशिश कर रही है।

लखीमपुर हिंसा को हिन्दू बनाम सिख का रंग देने की हो रही है कोशिश: वरुण गांधी

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Rohit Gupta

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October 10, 2021

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लखीमपुर हिंसा पर सरकार के रुख पर भाजपा नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर हमला बोला है। ट्वीट करते हुए वरुण ने लिखा, लखीमपुर खीरी हिंसा को हिंदू बनाम सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। यह न केवल एक अनैतिक और झूठा आख्यान है, ऐसी नफरत की रेखाएँ बनाना और उन घावों को फिर से खोलना खतरनाक है, जिसे एक पीढ़ी को ठीक करने में लगे हैं। हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक लाभ नहीं रखना चाहिए।

बता दें कि उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खेरी में हुई हिंसा के बाद से जहां एक ओर सरकार आरोपियों को बचाने में लग गई थी वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर किसानों की आवाज़ उठा रहे थे। जिसके चलते पार्टी ने वरुण और मेनका गांधी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

An attempt to turn #LakhimpurKheri into a Hindu vs Sikh battle is being made. Not only is this an immoral & false narrative, it is dangerous to create these fault-lines & reopen wounds that have taken a generation to heal.We must not put petty political gains above national unity
— Varun Gandhi (@varungandhi80) October 10, 2021

कयास लगाए जा रहे है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वरुण पार्टी में हो रही अपनी उपेक्षा से नाराज है और जल्द ही किसी और पार्टी का दामन थाम सकते है।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण- मेनका गांधी की छुट्टी, लखीमपुर हिंसा पर किसानों के पक्ष में उठाई थी आवाज़

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Rohit Gupta

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October 7, 2021

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अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की है। प्लास्टिक कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं।

जारी की गई लिस्ट में मुख्य तौर पर मेनका गांधी वरुण गांधी को बाहर किया गया है। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी को लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार की आलोचना करने की सजा मिली है। दरअसल लखीमपुर हिंसा पर वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला था 1 ग्राम

पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी लखीमपुर खीरी कांड पर हर दिन ट्वीट कर योगी सरकार पर दबाव बना रहे थे।आज भी लखीमपुर कांड पर ट्वीट किया और अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लिया। वरुण गांधी ने लिखा कि यह वीडियो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। प्रदर्शनकारियों का मर्डर करके उनको चुप नहीं करा सकते हैं। निर्दोष किसानों का खून बहाने की घटना के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। हर किसान के दिमाग में उग्रता और निर्दयता की भावना भरे इसके पहले उन्हें न्याय दिलाना होगा।

भाजपा की स्थापना के पीछे थे यह दो चेहरे, कठिन रहा था संघर्ष

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Suyash Bhatt

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April 6, 2021

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6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सामने भाजपा खुद को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही। आज की भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी।

1977 में जेपी आंदोलन के बाद जब विभिन्न दलों को मिलाकर जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंघ भी इसमें शामिल हुई। इस सरकार में दो मंत्री बने-अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, वहीं लालकृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला। मोरारीजी देसाई के नेतृत्व में बनी यह सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पायी। और जनसंघ ने खुद को सरकार से अलग कर लिया।

शुरुआत में पार्टी ने अपनी छवि एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में रखी थी। आमतौर पर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ को भारतीय जनता पार्टी के मातृसंस्था के रूप में देखा जाता है। देश के हिन्दी प्रांतों में पार्टी ने अपना काम शुरू किया। भाजपा के संगठन का काम लालकृष्ण आडवाणी देखते थे लेकिन पार्टी का चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह देश में मंडल कमीशन का दौर था। लिहाजा उन दिनों भाजपा के लिए खुद की प्रासंगिकता बनाये रखने की चुनौती थी।

लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन छेड़ दिया था। पहले से ही जातिगत आंदोलन के माहौल में अब हिंदुत्ववादभी प्रमुख बिंदु बन चुका था। जहां-जहां आडवाणीका रथ गया, वहां-वहांपार्टी का आधार बढ़ता गया। इस बीच 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मसजिद के विध्वंस की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया। भाजपा अब देश की राजनीति में जगह बना चुकी थी।अब लोग इसे कांग्रेस के विकल्प के रूप में देख रहे थे।

1996 में अटलजी के नेतृत्व में केंद्र में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण यह सरकार 13 दिन ही रही। फिर 1998 में अटलजी दूसरी बार सरकार में आये।अपनी विकास यात्रा के इस मोड़ पर भाजपा ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कई क्षत्रपों से गठजोड़ किया। इसमें समता पार्टी के नीतीश कुमार, बसपा की मायावती, बीजद के नवीन पटनायक आदि प्रमुख हैं।

भाजपा की विकास यात्रा का एक ओर अहम पड़ाव रहा पहली बार दक्षिणी राज्य कर्नाटक में येदुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाना। पर, अपने विरोधाभाष के कारण यह सरकार नहीं चली। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने दम पर सत्ता में है लेकिन अब भी बतौर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में राजनीतिक पंडित उस पर कई सवाल उठाते हैं।

आज नरेंद्र माेदी-अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा सबका साथ-सबका विकास का नारा लेकर अपनी विकास यात्रा के अगले चरण पर चल रही है। पश्चिम व उत्तर में अपने परचम लहराने के बाद अब वह पूरब और दक्षिण में भी अपना विजय पताका लहराने की कोशिश में जुटी है।

उमा भारती का सरकार से सवाल, महाकाल परिसर तक कैसे पहुंचा विकास दुबे ?

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Rohit Gupta

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July 10, 2020

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मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने विकास दुबे के मामले में अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा से तीन सवाल पूछे हैं विकास दुबे के मारे जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगवान महाकाल ने देवेंद्र मिश्र जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के हत्यारे का संहार कर दिया है

शिवराज सरकार से नाराज चल रही हैं उमा भारती

पिछले कुछ महीने से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही उमा भारती ने हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी सवाल खड़े किए थे । उमा भारती ने कथित तौर पर एक पत्र मंत्रिमंडल विस्तार पर नाराजगी प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लिखा था । यद्यपि इस पत्र की प्रतिलिपि अब तक सामने नहीं आई है । उमा भारती ने इस पत्र में उनके सुझावों को अनदेखा किए जाने पर असंतोष प्रकट किया था । गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कुख्यात हत्यारे विकास दुबे के महाकाल परिसर तक पहुंचने से शिवराज सिंह सरकार की पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं । मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी लगातार निशाने पर लिए हुए। इसी कड़ी में उमा भारती के तीन सवाल सरकार के साथ-साथ नरोत्तम मिश्रा की मुसीबत भी बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं शिवराज सरकार से नाराज हैं उमा भारती

मंत्रियों में गृह विभाग को लेकर चल रही है जोर आजमाइश

शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जुलाई को किया था। इस विस्तार में 20 मंत्री और 8 राज्य मंत्री शामिल किए गए है। इन मंत्रियों को विभागों का वितरण 9 दिन बाद भी नहीं हो सका है। कहा जा रहा है कि विभाग को लेकर जोर आजमाइश शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के बीच चल रही है हर मंत्री महत्वपूर्ण विभाग चाहता है। गृह विभाग के दावेदार भी कई हैं। राज्य के मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने मौजूदा विभाग को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह विभाग अपने करीबी भूपेंद्र सिंह को देना चाहते हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में यह देश मजबूत से क्यों बना मजबूर ?

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Rohit Gupta

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April 29, 2020

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यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज भी कॉमनवेल्थ और 2जी घोटालों को लेकर याद किया जाता है। उस समय पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने सड़क पर आ गया था। तब देश विरोध करना और अपने हक़ के लिए आवाज उठाना जानता था। पेट्रोल के दाम में रुपये की वृद्धि करने में भी सरकार का पसीना निकल जाया करता था। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का यह भाव जनता के बीच लाने में अरविंद केजरीवाल का “इंडिया अगेंस्ट करप्शन”, अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन और बाबा रामदेव का काला धन के लिए किया गया आंदोलन प्रमुख है।

यूपीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते अरविंद केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता

उस समय एक तरफ अरविंद केजरीवाल देश के युवाओं को सड़क पर ला रहे थे, अन्ना देश की जनता को सत्याग्रह में शामिल कर रहे थे और बाबा रामदेव हर रोज सुबह-सुबह योगा के साथ टीवी पर कालेधन पर बड़े-बड़े आंकड़े दे रहे थे। वहीं दूसरी और नरेंद्र मोदी देश की गरीब जनता को 15-15 लाख रूपये देने की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कालाधन, जन लोकपाल और 15 लोख, यह 2014 में वोट देने वाले मुद्दे बने।

ऐसे में सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार और महँगाई के खिलाफ इतनी बड़ी औऱ लंबी लड़ाई लड़ने वाला देश आज प्रदर्शन तो दूर बल्कि आवाज उठाने से भी कतरा रहा है। हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की एक सूची जारी की है। यह देश वो बड़े उद्द्योगपति है जो जानबूझ कर बैंकों से लिए कर्ज को नही चुकाना चाहते है। आरबीआई ने आरटीआई में दी गई जानकारी में बताया कि वह 2019 में इन विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ का कर्ज माफ कर चुकी है।

आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की है सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने। आपको याद ही होगा राहुल गांधी ने संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 50 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स की सूची मांगी थी। तब निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया था। जिसके तुरंत बाद साकेत गोखले ने आरटीआई लगाकर यह जानकारी आरबीआई से मांगी थी। अगर आपको याद नही तो राहुल गांधी ने एक बाद फिर संसद में पूछे गए अपने प्रश्न का वीडियो ट्विटर पे शेयर किया है। उसे आप यहां देश सकते है,

संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए।

वित्तमंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया।

अब RBI ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के ‘मित्रों’ के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं।

इसीलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। pic.twitter.com/xVAkxrxyVM
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 28, 2020

इन 50 विलफुल डिफाल्टर्स की सूची में मेहुल चौकसे की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड 5,492 करोड़ रुपये की देनदारी के साथ पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर 4,314 करोड़ रुपए की देनदारी के साथ आरईआई एग्रो लिमिटेड है, जिसके निदेशक संदीप झुनझुनवाला और संजय झुनझुनवाला हैं। इसके बाद भगोड़े हीरा कारोबारी जतिन मेहता की विनसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी का नाम है, जिसने 4076 करोड़ रुपये कर्ज ले रखा है, वहीं कानपुर स्थित रोटमैक ग्लोबल 2,850 करोड़ रुपये कर्ज ले रखा है. इसके अलावा सूची कुदोस केमी 2,326 करोड़ रुपए, रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2,212 करोड़ रुपए शामिल हैं।

इन सब के साथ ही सरकार ने पूर्व भाजपा सांसद विजय माल्या की कंपनी किंगफ़िशर एयरलाइन्स का भी 1943 करोड़ का कर्ज माफ किया है।

अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस सरकार के दो चहरे आपके सामने आएंगे। एक जो यह सरकार कह रही है और एक जो यह कर रही है। सामने से प्रश्न पूछने पर तो यह सरकार नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे देशद्रोही भगोड़ों पर कठोर कार्यवाही करने की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ इन्हें देश से भागने देती है और इनका कर्ज माफ कर जानकारी छिपाती है।

ऐसा नही है कि मोदी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार बंद हो गया लेकिन शायद भ्रष्टाचार के नाइ परिभाषाएं सामने आ गई है। अच्छा भ्रष्टाचार और बुरा भ्रष्टाचार। अब सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार न तो देश के सामने आता है और न ही उसकी जांच होती है। यह भ्रष्टाचार देशहित में हो रहा है और इसकड खिलाफ आवाज़ उठाना अब देशद्रोह है।

कहीं आप देशद्रोही तो नही ?

कोरोना से प्रदेश में बिगड़ते हालातों की जिम्मेदारी लें भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया

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Suhrid Tiwari

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April 11, 2020

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कोरोना के बढ़ते प्रकोप से पूरा प्रदेश परेशान है। प्रदेश के दो प्रमुख शहर इंदौर और भोपाल में हालात दिन-प्रतिदिन हालात बेकाबू होते जा रहे है। इसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनो रुप से भाजपा नेता ज्यातिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार हैं। मध्यप्रदेश इस समय देश का एकलौता ऐसा राज्य है जहां न तो स्वास्थ मंत्री है और न ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। जिसके कारण प्रदेश सरकार कोरोना को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब हुई है।

जिम्मेदारी लें ज्यातिरादित्य सिंधिया ?

पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 मार्च का अपना इस्तीफा 10 मार्च को ट्विटर के माध्यम से सार्वजनिक किया। इसके पहले ही सिंधिया खेमे के 22 विधायक मध्यप्रदेश से निकालकर कर्नाटक पहुंच गए थे जिसमें 6 मंत्री भी शामिल थे। स्वास्थ मंत्री तुलसीराम सिलावट भी इसी दल में मौजूद थे। उस समय तक देश में कोरोना के 39 मरीज सामने आ चुके थे और दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे। ऐसे में 20 मार्च तक चले इस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गवर्नर के समक्ष अपना इस्तीफा दे दिया।

इस्तीफे के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ‘जनता कर्फ्यू’ का ऐलान कर दिया लेकिन तब तक मामले 250 पर पहुंच गए थे। वहीं जनता कर्फ्यू के तुरंत बाद सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया।

ऐसे में इस मारामारी से लड़ने के लिए प्रदेश के पास न तो मजबूत सरकार है और न ही मंत्रिमंडल। ऐसी परिस्तिथियों में स्वास्थ मंत्री का किरदार बहुत अहम होता है।

प्रदेश में बेकाबू होता कोरोना

प्रदेश में कोरोना के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य संचालनालय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 10/04/2020 को जारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक 451 मामले सामने आ चुके हैं। जिनमें से 33 लोगों की मौत हाे चुकी हैं। जिसमे 2 वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल हैं।

प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रुप में शिवराज सिंह चौहान ने चुपके चुपके राजभवन जाकर शपथ तो ले ली लेकिन इससे पहले कि वे अपने मंत्रिमंडल का गठन करते केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन कर दिया जिसके कारण मंत्रिमंडल गठन की तैयारी धरी की धरी रह गई और अब जब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे वक्त में लॉकडाउन बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है तो फिर उन तैयारियों पर ग्रहण लग सकता है।

(लेख में व्यक्त किये गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार है)

लॉकडाउन के बीच भाजपा विधायक ने मनाया जन्मदिन, बिरयानी पार्टी में जुटी भीड़

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Rohit Gupta

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April 11, 2020

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कोरोना वायरस के चलते एक ओर पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में जहां आम जनता कई परेशानियों के बावजूद घर से बाहर नही निकल रहे है तो वहीं कई लोग इसकी धज्जियां उड़ा रहे है। इसी बीच अब ताजा खबर है कि कर्नाटक के तुरुवेकेरे के बीजेपी विधायक एम जयराम का शुक्रवार को जन्मदिन था और लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखते हुए उन्होंने बर्थडे का जश्न मनाया।

बीजेपी विधायक ने तुमकुर के गुब्बी तालुक में गांव वालों को भी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल किया। एम जयराम ने हाथ में ग्लव्स पहनकर एक बड़ा केक काटा। उनकी पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों और बच्चे भी पहुंचे थे। तस्वीरों और वीडियो में मेहमान पास-पास खड़े दिख रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो होता नहीं दिखा। केक के बाद गुब्बी कस्बे में बिरयानी भी बांटी गई।

200 से ऊपर पहुंची संख्या

कर्नाटक में अब 200 से ज्यादा सक्रिय केस हैं जबकि 6 की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए सीएम येदियुरप्पा भी राज्य में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में हैं। उन्होंने डॉक्‍टरों के एक एक्‍सपर्ट पैनल की धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाने की सिफारिश को खारिज कर दिया।

Tag: Bharatiya Janata Party

कौन हैं नूपुर शर्मा

खाडी देशों के साथ पाकिस्तान ने की भारत की निंदा

भारत ने दिया जवाब

पाकिस्तान को दिया कड़ा जवाब

जिम्मेदारी लें ज्यातिरादित्य सिंधिया ?

प्रदेश में बेकाबू होता कोरोना

200 से ऊपर पहुंची संख्या