भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही सरकारी योजनाओं का अध्ययन कराएगी। इसे लेकर सीएम शिवराज ने राज्य नीति आयोग (MP Policy Commission) को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रहीं योजनाओं और कार्यक्रमों के सुचारू रूप से चलने को लेकर अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके लिए एक केंद्र विकसित किया जाए।
सीएम शिवराज सिंह ने सोमवार को म.प्र. राज्य नीति आयोग की चौथी बैठक ली। यह बैठक मंत्रालय में हुई जिसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव वित्त अजीत केसरी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने सरकारी योजनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लेकर मध्यप्रदेश में कारीगरों के उन्नयन और कौशल विकास के लिए रोड मेप तैयार हो। सीएम ने अन्य राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेस को प्रदेश की स्थितियों और जरूरतों के मुताबिक चिन्हित करके उन्हें लागू करने के निर्देश दिए।
सीएम ने कहा कि अन्य राज्यों में जो योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगी में बफ्लाव आए हैं। उनको लेकर रिसर्च की जाए और प्रदेश में उनके क्रियान्वयन की संभावनाओं पर विचार किया जाए। मध्यप्रदेश की प्रगति पर केंद्रित पुस्तिका का प्रकाशन भी किया जाए। इससे पिछले दशकों में प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र और अधो-संरचना में आए बदलावों की सटीक और तथ्यात्मक जानकारी मध्यप्रदेश के नागरिकों को मिल सकेगी।