भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों की मुश्किलें दूर करने को लेकर कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन के बाद किसानों को राशि के भुगतान का कार्य बिना विलंब के किया जाए। किसानों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उपार्जन केन्द्रों पर आवश्यक बैठक व्यवस्था और पेयजल प्रबंध भी होना चाहिए। उपार्जित गेहूं की सुरक्षा, तोल कांटे, हम्माल की व्यवस्था, परिवहन कार्य और अनाज को गोदाम तक पहुंचाने का कार्य भी सुचारू रूप से किया जाए।
ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को काफी क्षति पहुंची है और चमकविहीन गेहूं उपार्जित हुआ है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए किसानों को पूर्ण राशि का भुगतान किया जाए। इस कार्य में जन-प्रतिनिधि भी सहयोग करें। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर्स से चर्चा के दौरान ये सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कर्जमाफी के कारण जो किसान डिफॉल्टर मान लिए गए थे, उनके ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा जल्द ही किया जाएगा।
प्रदेश में 17 मार्च के बाद और अप्रैल के पहले सप्ताह में हुई ओलावृष्टि से संबंधित सर्वे कार्य लगभग पूरा हो चला है। राज्य शासन द्वारा राहत राशि के लिए नई दरों का निर्धारण भी किया गया है। उसके मुताबिक ही किसानों के खातों में राशि का अंतरण शीघ्र किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
सीएम ने कहा कि आगामी 10 से 25 मई की अवधि में प्रदेश में नामांतरण और बंटवारे के साथ सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का शिविर लगाकर समाधान किया जाएगा। यह कार्य पिछले वर्ष लगाए गए मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर की तर्ज पर किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर्स आवश्यक तैयारियां शुरू कर दें। शहरों में वार्ड स्तर और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में लाड़ली बहना योजना का भी ज़िक्र किया और कहा कि पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। प्रदेश की बहनों में योजना के प्रति बहुत उत्साह है। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन दर्ज किए जाने के कार्य में जन-प्रतिनिधियों के सहयोग, प्रशासनिक अमले की सक्रियता एवं किए गए परिश्रम के लिए बधाई दी।