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Wednesday, September 30, 2020

कमलनाथ ने शुरू की नई योजना, अब शहरी युवाओं को भी मिलेगा निश्चित रोजगार

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मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश के शहरी युवा बेरोजगारों को उनकी इच्छा के अनुरूप क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देते हुए युवा स्वाभिमान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के युवा ऐसे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। अस्थाई रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर युवा स्व स्वाभिमान को योजना को जन-हितैषी स्वरूप प्रदान किया गया है। प्रदेश का भविष्य युवा शक्ति में निहित है। युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता केवल प्रतिभाओं को निखारने की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र ही मंत्रि-परिषद की मंजूरी के पश्चात योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की युवा शक्ति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने योग्य बनाना युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य है। योजना से शहरी युवा बेरोजगारों को उनकी इच्छा के अनुरूप क्षेत्र में एक वर्ष में 100 दिन का तात्कालिक अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। रोजगार के दौरान ही युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिलवाया जायेगा।

वचनपत्र का एक और वादा किया पूरा

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा वचन-पत्र में किये गये युवाओं के रोजगार के अधिकार के वादे को अमली जामा पहनाने के वचन की पूर्ति की दिशा में युवा स्वाभिमान योजना एक बड़ा कदम है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उनकी पसंद के रोजगार में स्थापित होने के लिये राज्य सरकार समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध करवायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं को स्व-रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित होकर कार्य करेगी।

10 फरवरी से शुरु होगा रजिस्ट्रेशन

युवा स्वाभिमान योजना का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में शहरी बेरोजगार युवाओं के रजिस्ट्रेशन का कार्य 10 फरवरी, 2019 से नगरीय निकायों में प्रारंभ किया जा रहा है। रजिस्टर्ड युवाओं को फरवरी माह में ही उनकी पसंद के रोजगार के लिये कौशल प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। युवा स्वाभिमान योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी जा रही है। नगरीय निकाय द्वारा ऐसे सभी शासकीय विभागों को योजना से जोड़ा जायेगा, जिनके द्वारा निर्माण और सेवा के कार्य संबंधित नगरीय क्षेत्र में संचालित किये जा रहे हैं अथवा स्वीकृत किए जा रहे हैं।

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