Newbuzzindia: उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बहुमत परीक्षण में हरीश रावत की जीत हुई और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। फैसले के बाद देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का महौल है।
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जितनी बड़ी जीत कांग्रेस के लिए है उतनी ही बड़ी हार भाजपा के लिए है । फैसले के पहले भाजपा ने बड़े बड़े दावे किये थे । लेकिन कांग्रेस के सरकार बनाने के बाद भाजपा की छवी को बड़ा धक्का लगा है । कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप भी लगाया था की भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है ।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन हटाकर सरकार कोर्ट को सूचित करे। केंद्रीय मंत्री वैकेया नायडू ने कहा है कि केंद्र ने राष्ट्रपति के समक्ष उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करने का फैसला किया है।
उत्तराखंड विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में हरीश रावत को 61 में से 33 वोट मिले हैं। जबकि रावत के विपक्ष में 28 वोट पड़े हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुमत परीक्षण के लिए हुए मतदान में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के रिकॉर्ड ऑर्डर को पेश करने को कहा।
इससे पहले केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हरीश रावत ने बहुमत साबित कर दिया है। और अब उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है।
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