डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम के दौरान हुए प्रेग्नेंसी टेस्ट के मामलें को लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने राष्ट्रीय महिला आयोग को एक पत्र लिखा है। कमलनाथ ने पत्र में युवतियों के प्रति चिंता जताते हुए इस प्रकार के आपत्तिजनक टेस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पत्र में कमलनाथ ने लिखा है कि मध्यप्रदेश सरकार का यह कृत्य महिलाओं की निजता और उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि डिंडोरी जिले में 22 अप्रैल, 2023 को राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सूचनाओं के माध्यम से पता चला है कि कार्यक्रम के लिए मेडिकल टेस्ट के नाम पर सैकड़ों युवतियों का प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया गया है।
उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि जिस प्रदेश में सरकार ही महिलाओं को बेआबरू करने पर उतारू हो, वहां अपराधियों के हौसले बुलंद होना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश लम्बे समय से महिलाओं के खिलाफ अपराध में अव्वल है। शिवराज सरकार महिला अत्याचारों के खिलाफ मौन है।
कमलनाथ ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पत्र में लिखा है कि युवतियों को सार्वजनिक तौर पर इस तरह अपमानित करना बेहद शर्मनाक है। ये नारी अस्मिता और भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। जिन गरीब बेटियों ने अपने विवाह संस्कार का सपना देखा था, उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे खुशनसीब दिन ऐसा सरकारी दुर्व्यवहार देखना सरकार के लिए डूब मरने जैसा है।
वीरांगना दुर्गावती, रानी अवंती बाई लोधी और महारानी अहिल्याबाई जैसी देवियों ने जिस भूमि को अपने तप से सींचा, वहीं मातृ शक्ति के साथ ऐसी अपमानजनक बर्बरता समूची नारी जाति के आत्म सम्मान के खिलाफ है।
बता दें पीसीसी अध्यक्ष ने इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुरोध करते हुए लिखा है कि डिंडोरी में महिलाओं के खिलाफ हुए इस अपमानजनक और गैरकानूनी कृत्य की विस्तृत और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।