Newbuzzindia: कोहिनूर की वापसी को लेकर उठे हालिया विवाद के बीच सरकार ने साफ किया कि वह कोहिनूर की वापसी चाहती है, लेकिन ब्रिटेन के साथ आपसी संबंधों व सहमति के साथ। इतना ही नहीं, सरकार चाहती है कि संसद में इस बारे में चर्चा हो।

सरकार की योजना है कि कोहिनूर को लेकर देश की जनता के सामने जहां तस्वीर साफ हो। दूसरी ओर, वह देश को बताना चाहती है कि उससे पहले किसी सरकार ने इसे लाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया।

सरकार कूटनीतिक व राजनैतिक कोशिशों के जरिए मिशन कोहिनूर पर आगे बढ़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक, इस मिशन में खुद पीएम की दिलचस्पी है। इसके लिए वह खुद अपने तौर पर भी प्रयासरत बताए जाते हैं।

होमवर्क में जुटा मंत्रालय सरकार का संस्कृति मंत्रालय इन दिनों को कोहिनूर को लेकर होमवर्क करने में व्यस्त है। इसे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का वक्त दिया है। सरकार जहां एक ओर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए विभिन्न स्रोतो से जानकारी जुटा रही है।

वही, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसे लेकर भारत सरकार की ओर से पिछला प्रयास कब-कब हुआ था और तत्कालीन सरकार का क्या रुख था।

बताया जा रहा है कि सरकार की दलील उस कानून पर आधारित होगी, जिसमें किसी नाबालिग द्वारा किसी को उपहार देने का अधिकार नहीं है। सरकार आजादी से पहले वाले और मौजूदा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐक्ट के तहत आने वाले गिफ्ट डीड को आधार बनाने की योजना बना रही है।

अपने हलफनामे में सरकार यह दिखाने की कोशिश करेगी कि राजा दिलीप सिंह से यह कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास गया तो उस वक्त वह नाबालिग थे। इसलिए अगर उन्होंने हीरा स्वेच्छा से दिया या उन पर दबाव डाल कर लिया गया हो, लेकिन उनके पास कानूनी तौर पर इसका अधिकार नहीं था।

कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी

बीजेपी सरकार इस मामले में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। उसकी कोशिश है कि वह देश के सामने यह बात रख सके कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद कभी भारत की ओर से कोहिनूर की वापसी को लेकर कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई।

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