Newbuzzindia: देश को झकझोर देने वाले पठानकोट आतंकवादी हमले को लेकर संसदीय समिति ने कहा कि सरकार और सुरक्षा एजैंसियों में तालमेल की कमी के कारण यह हमला हुआ। इसके लिए पंजाब या केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। समिति ने कहा कि यह हमला लापरवाही का एक सबूत है और कहा कि आज भी पठानकोट एयरबेस असुरक्षित है।

गृह मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति ने इस हमले की जांच के बाद केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि समय रहते आतंकवादी हमले की सूचना मिलने के बावजूद आतंकवादी वायु सैनिक अड्डे में घुसने तथा हमले को अंजाम देने में कैसे सफल हो गए।

समिति ने पाकिस्तान से मदद मांगने और पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल (जे.आई.टी.) को देश में आने की अनुमति देने पर भी सवाल उठाया और कहा कि जे.आई.टी. को एयरबेस में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

कांग्रेस नेता पी. भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति की संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि सुरक्षा एजैंसियों को आतंकवादियों द्वारा अपहृत पंजाब पुलिस के अधीक्षक सलविंद्र सिंह और उनके मित्रों से हमले के बारे में ठोस जानकारी मिल गई थी। इसके अलावा आतंकियों और उनके आकाओं के बीच हुई बातचीत के अंश भी सुरक्षा एजैंसियों ने पकड़े थे। इसके बावजूद सुरक्षा में ढील बरती गई जिससे आतंकवादी हमला हुआ।

समिति का मानना है कि बाड़, फ्लड लाइट व्यवस्था और सीमा सुरक्षा बल द्वारा नियमित गश्त के बावजूद पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ को देखते हुए कहा जा सकता है कि आतंकवाद रोधी सुरक्षा प्रणाली में गम्भीर खामियां हैं। समिति ने पंजाब पुलिस की भूमिका पर भी गम्भीर सवाल उठाए। समिति ने पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी दीवार के साथ-साथ गश्त के लिए रास्ता भी नहीं है और पूरे क्षेत्र में घास और झाडिय़ों की भरमार है। समिति ने सिफारिश की है कि सीमा के निकट होने के कारण एयरबेस को उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर इसकी दिन-रात चौकसी की जाए और आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे दूर रखा जाए।

कमेटी के कुछ सुझाव

1. कमेटी यह नहीं समझ पा रही है कि आतंकियों ने एस.पी. और उसके दोस्तों को क्यों छोड़ दिया। राष्ट्रीय जांच एजैंसी को इसकी तहकीकात करनी चाहिए।

2.पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय ड्रग्स माफिया की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि आतंकियों ने इस नैटवर्क की मदद ली होगी। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को उच्च सुरक्षा वाला इलाका घोषित किया जाना चाहिए।

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